आलापल्ली ग्रा.पं.च्या कर्मचाऱ्यांचे पगार चार महिन्यांपासून थकले

गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या आलापल्ली ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात मागील आठ महिन्यांपासून पाणीपुरवठा व्यवस्था बंद आहे.

नागरिक त्रस्त : आठ महिन्यांपासून पाणी पुरवठा बंदआलापल्ली : गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या आलापल्ली ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात मागील आठ महिन्यांपासून पाणीपुरवठा व्यवस्था बंद आहे. ऐन उन्हाळाच्या तोंडावर नागरिकांना पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांपासून वेतन थकीत आहे. याबाबत सरपंच व सचिव एकमेकांचे नाव सांगून वेळ मारून नेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या संदर्भात ग्रामपंचायत सदस्यांनी आता एल्गार पुकारला असून लोकमतला माहिती देताना ग्रामपंचायत सदस्य रवींद्र मुप्पीडवार, सुधाकर पेद्दिवार, संतोष तोडसाम, सतीश आत्राम, विनोद अकनपल्लीवार, आशीष झाडे, अल्का सोनुले, चंद्रकला तलांडे, शकुंतला दुर्गम, संगीता तावाडे, अर्चना कोडापे, संगीता इष्टाम, सलीम शेख, कैलाश कोरेत यांनी म्हटले आहे की, ग्रामपंचायतीला गृहकर, सामान्य पाणीपट्टी कर, सामान्य पावती, दैनिक गुजरी व आठवडी बाजाराच्या लिलावातून उत्पन्न मिळते. मात्र हे कुणीकडे जाते हे सरपंच व सचिवांनाच ठावूक आहे. लाखो रूपयांची आवक ग्रामपंचायतीला असताना मागील चार महिन्यांपासून कर्मचाऱ्याचे वेतन थकलेले आहे. वसुली करीत नाही म्हणून कर्मचाऱ्यांमागे तगादा लावला जात आहे. अत्यल्प कमी वेतनात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना राबवून घेऊन चार-चार महिने पगार दिले जात नाही. याची ग्रामपंचायत प्रशासनाला लाज वाटली पाहिजे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया या सदस्यांनी दिली आहे. आठ महिन्यांपासून नळ पाणी पुरवठा बंद झाल्याने नागरिकांवर उन्हाळ्याच्या तोंडावरच पाण्यासाठी भटकंतीची वेळ आली आहे. सन २०१५ पासून ग्रामपंचायत कार्यालयातील जमा खर्चाचे हिशोब जोपर्यंत सरपंच आणि सचिव सादर करणार नाही, तोपर्यंत प्रत्येक सदस्याचा मासिक सभेवर बहिष्कार राहणार असल्याचे सदर सदस्यांनी लोकमतला पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. ३० मार्च २०१७ ला मासिक सभेत सर्व सदस्य उपस्थित होते. त्यांनी पूर्ण हिशोब जोपर्यंत सादर करणार नाही तोपर्यंत बहिष्कार राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे पेसांतर्गत आलेला निधी हा पेसा क्षेत्रातच खर्च करावा लागतो. मात्र आलापल्ली ग्रामपंचायतमध्ये हा पैसा इतरत्र खर्च करण्यात आला. याची चौकशीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने करावी, अशी मागणी या सदस्यांनी केली आहे.