१०० गावांची वीज समस्या सुटणार

गडचिरोली जिल्ह्याचा ७८ टक्के भाग घनदाट जंगलाने व्यापला आहे. बहुतांश गावांना विद्युत पुरवठा करणाऱ्या वीज वाहिन्या जंगलातून गेल्या आहेत. वादळ, वारा, पाऊस झाल्यानंतर जंगलातील झाडे किंवा फांद्या विद्युत वाहिन्यांवर पडून वीज पुरवठा खंडीत होण्याचे प्रकार अधिक आहेत. तसेच कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्याचीही समस्या गंभीर आहे.

ठळक मुद्दे३३ केव्ही उपकेंद्र : कोटगूल, अहेरी, कमलापूर, पेरमिली व कसनसूर येथे बांधकाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : कोरची तालुक्यातील कोटगूल, अहेरी तालुक्यातील कमलापूर, पेरमिली, अहेरी व एटापल्ली तालुक्यातील कसनसूर येथे ३३ केव्ही वीज उपकेंद्र निर्माण केले जाणार आहे. सदर उपकेंद्र निर्माण करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या वीज उपकेंद्रांचे बांधकाम झाल्यास दुर्गम भागातील जवळपास १०० गावांची समस्या सुटणार आहे.गडचिरोली जिल्ह्याचा ७८ टक्के भाग घनदाट जंगलाने व्यापला आहे. बहुतांश गावांना विद्युत पुरवठा करणाऱ्या वीज वाहिन्या जंगलातून गेल्या आहेत. वादळ, वारा, पाऊस झाल्यानंतर जंगलातील झाडे किंवा फांद्या विद्युत वाहिन्यांवर पडून वीज पुरवठा खंडीत होण्याचे प्रकार अधिक आहेत. तसेच कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्याचीही समस्या गंभीर आहे.जिल्ह्याच्या विस्ताराच्या तुलनेत वीज उपकेंद्रांची संख्या कमी आहे. ३३ केव्ही वीज उपकेंद्र निर्माण केल्यास कमी दाब व वीज पुरवठा खंडीत होण्याची समस्या दूर होईल, ही बाब लक्षात घेऊन वीज विभागाने कोटगूल, कमलापूर, पेरमिली, अहेरी व सिरोंचा तालुक्यातील रेगुंठा येथे ३३ केव्ही वीज उपकेंद्र निर्मितीचा प्रस्ताव पाठविला होता.अहेरी उपकेंद्राला यापूर्वीच मंजुरी व निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कोटगूल, कमलापूर, पेरमिली व रेगुंठा येथील वीज केंद्रांना निधी व मंजुरी प्रदान करण्याचा शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने १६ नोव्हेंबर रोजी घेतला आहे. कोटगूल उपकेंद्रासाठी ८ कोटी १७ लाख, कमलापूर उपकेंद्रासाठी ८ कोटी ७३ लाख, पेरमिली उपकेंद्रासाठी १९ कोटी, ३९ लाख, रेगुंठा उपकेंद्रासाठी ८.६३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. महावितरणने प्रस्ताव सिरोंचा तालुक्यातील रेगुंठा उपकेंद्रासाठी पाठविला होता. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे या ठिकाणी वीज केंद्र न उभारता ते एटापल्ली तालुक्यातील कसनसूर येथे उभारले जाणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अनिल बोरसे यांनी दिली आहे.आदिवासी विकास विभागाचा निधीगडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागामध्ये वीजेची समस्या आहे. या परिसरातील विजेची समस्या सोडविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वीज उपकेंद्र नसल्याने दुर्गम भागातील टोल्यांवर विजेची समस्या अतिशय गंभीर होती. बऱ्याच गावांमध्ये अतिशय कमी दाबाचा वीज पुरवठा होत होता. यामुळे वीज उपकरणेही व्यवस्थित काम करीत नव्हती. वीज उपकेंद्रांचे बांधकाम झाल्याने वीजेची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात लोकसंख्या विरळ असली तरी प्रत्येक गावाला वीज पुरवठा करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.