पुण्याच्या मेळाव्यावर निवडणुकीने पाणी फेरले

अनुसूचित क्षेत्रात (पेसा) मोडणाऱ्या ग्राम पंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत पाच टक्के निधी थेट अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

गडचिरोली : अनुसूचित क्षेत्रात (पेसा) मोडणाऱ्या ग्राम पंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत पाच टक्के निधी थेट अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निधीचा चांगल्या पद्धतीने वापर व्हावा, यासाठी २३ एप्रिल रोजी या भागातील लोकप्रतिनिधींचा मेळावा पुणे येथे आयोजित करण्यात आला होता. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात २४ व ३० एप्रिल रोजी निवडणूक आहे. या मेळाव्यामुळे विद्यमान ग्रा.पं. सदस्य निवडणुकीपासून वंचित राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या मेळाव्यामधून गडचिरोली जिल्ह्याचे नाव ऐनवेळेवर वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या मेळाव्यापासून वंचित राहण्याची पाळी येथील सदस्यांवर आली आहे.पेसा अंतर्गत मोडत असलेल्या बहुतांश ग्राम पंचायती दुर्गम भागात आहेत व या ग्राम पंचायतीमध्ये ५० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या आदिवासींची आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून या ग्राम पंचायतीच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या मार्फतीने शेकडो कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जात असला तरी जिल्हा परिषद प्रशासन सदर निधी दुसऱ्या ग्राम पंचायतींसाठी वळवत असल्याचे अनेकदा लक्षात आले आहे. त्यामुळे या ग्राम पंचायतींना सरळ निधी देण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबिले आहे.शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या खर्चाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामसभेवर सोपविण्यात आली आहे. या निधीचा चांगल्या कार्यासाठी उपयोग होऊन या गावांचा जलदगतीने विकास व्हावा, यासाठी पुणे येथे २३ एप्रिल रोजी या भागातील ग्राम पंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, सभापती, ग्राम पंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आदिवासी सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष यांचा पुणे येथे जनजागृती मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा उपस्थित राहणार होते. या मेळाव्याला राज्यभरातील १६ हजार सदस्य उपस्थित ठेवण्याचे उद्दिष्ट प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयाला देण्यात आले होते. गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली प्रकल्पातून ३०० व अहेरी व भामरागड प्रकल्पातून प्रत्येकी २०० सदस्य उपस्थित राहण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र नेमक्या याच कालावधीत गडचिरोली जिल्ह्यात ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका आहेत. ग्रामीण भागातील वातावरण निवडणूकमय झाले आहे. २३ एप्रिलच्या मेळाव्याला उपस्थित राहिल्यास सदर सदस्य निवडणुकीपासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ऐन वेळेवर तिन्ही प्रकल्प कार्यालयांना पत्र पाठवून गडचिरोली जिल्ह्यातील सदस्यांना मेळाव्याला घेऊन येऊ नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मेळाव्यातील मार्गदर्शनापासून येथील सदस्यांना वंचित राहण्याची पाळी आली आहे. (नगर प्रतिनिधी)