शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा

गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रूपयांचा निधी प्राप्त होत असतो. मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे विहीत वेळेत पूर्ण होत नाहीत.

ठळक मुद्देखासदारांच्या सूचना : जिल्हा विकास समन्वय समितीच्या सभेत घेतला आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रूपयांचा निधी प्राप्त होत असतो. मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे विहीत वेळेत पूर्ण होत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी योग्यरित्या नियोजन केल्यास विकास कामाला गती येऊ शकते. मागास जिल्ह्याची ओळख पुसण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, अशा सूचना दिशा समितीचे अध्यक्ष खा.अशोक नेते यांनी दिल्या.जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जि.प.अध्यक्ष योगीता भांडेकर, नगराध्यक्ष योगीता पिपरे, समिती सदस्य डी.के.मेश्राम, नगरसेवक प्रमोद पिपरे, बाबुराव कोहळे, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड, डीआरडीचे प्रकल्प संचालक सुनील पाठारे आदी उपस्थित होते.प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या मंजूर १० पैकी तीन कामे प्रगतीपथावर आहेत. उर्वरित प्रलंबित कामाची निविदा काढण्यात आली आहे. रस्त्याचीही कामे तत्काळ पूर्ण करावी, अशा सूचना खा.नेते यांनी अधिकाºयांना दिल्या. मुद्रा बँक कर्ज देण्यास बँकेचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. जाचक अटी घालून सर्वसामान्य लोकांची अडवणूक केली जात आहे. यामुळे नवे उद्योग निर्माण होण्यास अडचणीचे ठरत आहे. बँकेत येरझारा मारून पाच ते सहा महिने मुद्रा लोन मिळत नाही, अशा तक्रारी माझ्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. आता बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा खा.अशोक नेते यांनी दिला.नगर परिषद क्षेत्रातील अतिक्रमणधारकांना पट्टे मिळाले नाही. सदर पट्टे देण्याबाबतची कार्यवाही प्रशासनाने करावे, असे नेते यांनी सांगितले. न.प. क्षेत्रातील जमिनीची मोजणी करण्यासाठी चार कोटींचा खर्च लागणार असून याबाबतचा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी तयार करावा, असे निर्देश दिले. जिल्ह्यातील २३८ ग्रामपंचायती वायफाय सुविधेने जोडण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अनेक ठिकाणी शौचालयाचे बांधकाम अपूर्ण आहेत. निधी मंजूर असूनही कामात गती नाही. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे यंत्रणेने लक्ष द्यावे, ज्या लाभार्थ्यांचे शौचालय बांधकाम पूर्ण झाले आहे, अशा लाभार्थ्यांची अनुदानाची रक्कम तत्काळ बँक खात्यात जमा करावी, असे सांगितले.जिल्ह्यात अनेक पाणीपुरवठा योजनांचे काम अर्धवट आहेत. तसेच अनेक गावे पेयजल योजनेपासून वंचित आहेत. मेढामार्फत वीज नसलेल्या ३८ गावांम विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे, असे खा.नेते यांनी सांगितले. सदर बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकास कामे तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबाजवणीच्या अनुषंगाने अनेक मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.