स्वामीनाथन आयोग लागू करा : जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदनगडचिरोली : भारतीय शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या दिशेने स्वामीनाथन आयोगाने फार चांगल्या शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशी लागू करण्यात याव्या, या मागणीसाठी शुक्रवारी गडचिरोली शहरातील इंदिरा गांधी चौकात जनमंचाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्याच्या अनेक तालुका मुख्यालयातही सदर आंदोलन झाले. गडचिरोली येथील आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हा परिषदेचे बांधकाम व नियोजन सभापती अतुल गण्यारपवार, ज्येष्ठ ओबीसी नेते अरूण मुनघाटे, नगरसेवक विजय गोरडवार, जगदीश म्हस्के, दादाजी चापले, काँग्रेसचे नेते पंकज गुड्डेवार, राजेश नाथानी, नगरसेवक संध्या उईके, राकेश गणवीर, रमेश भुरसे, जिल्हा परिषद सदस्य प्रशांत वाघरे आदींनी केले.भारतीय कृषी अनुसंधान संस्थेचे माजी संचालक व आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने डिसेंबर २००४, आॅगस्ट २००५, डिसेंबर २००५ व एप्रिल २००६ मध्ये चार अहवाल सादर केले. पाचवा आणि शेवटचा अहवाल ४ आॅक्टोबर २००६ रोजी सादर केला. या अहवालामध्ये शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेविषयी विविध कारणे तसेच अवस्था सुधारण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यात आल्या. त्याच दिवशी ५ आॅक्टोबर २००६ ला केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोगाची स्थापना केली. २४ मार्च २००८ रोजी शिफारशी सादर झाल्या. २९ आॅगस्ट २००८ ला सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. पुढची पायरी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मागणी नसतानाही अडीच वर्ष आधीच सातवा वेतन आयोग जाहीर करून त्याच्या पगारात किमान ५० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात वाढत असताना स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल मागील ९ वर्षांपासून दडपून ठेवण्यात आला आहे.दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची मागणी नसतानाही त्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याची तयारी राज्य सरकारने चालविली आहे. हा प्रचंड विरोधाभास असून शेतकऱ्यासाठी स्वामीनाथन आयोग लागू केला पाहिजे, अशी मागणी करणारे निवेदन जनमंचाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले. (जिल्हा प्रतिनिधी)
जनमंचतर्फे गडचिरोलीत धरणे
By admin | Updated: October 31, 2015 02:12 IST