बंदीमुळे जिल्ह्यातील रेतीघाट बेवारस

मोठ्या नद्यांची देण लाभलेल्या या जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देणारे रेतीघाट आहेत. गेल्यावर्षी लिलावात गेलेल्या घाटांची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली, पण यावर्षीच्या लिलावाची प्रक्रियाच झाली नसल्यामुळे बहुतांश रेतीघाटांमधून अवैधपणे रेती उपसा करून कंत्राटदारांकडून लूट सुरू आहे.

ठळक मुद्देकंत्राटदारांकडून लूट : अधिकाऱ्यांची डोळ्यावर पट्टी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : मोठ्या नद्यांची देण लाभलेल्या या जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देणारे रेतीघाट आहेत. गेल्यावर्षी लिलावात गेलेल्या घाटांची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली, पण यावर्षीच्या लिलावाची प्रक्रियाच झाली नसल्यामुळे बहुतांश रेतीघाटांमधून अवैधपणे रेती उपसा करून कंत्राटदारांकडून लूट सुरू आहे. थातूरमातूर कारवाया करून संबंधित अधिकाºयांकडून कंत्राटदारांना एक प्रकारे अभय दिले जात आहे. यात गेल्या महिनाभरात कोट्यवधी रुपयांचा शासकीय महसूल बुडाला आहे.यावर्षी पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीनंतर खनिकर्म विभागाने ४० घाटांच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतू मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने एका जनहित याचिकेनुसार जिल्ह्यातील रेतीघाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. रेतीघाटांच्या लिलावासंदर्भात पाळले जात असलेले नियम योग्य नसून पर्यावरणाची हाणी टाळण्यासाठी यासंदर्भात शासनाने वेगळी प्रक्रिया करण्याची मागणी एका जनहित याचिकेतून उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया स्थगित आहे.न्यायालयाचा हा निर्णय काही रेती कंत्राटदारांच्या पथ्यावर पडला आहे. महसूल अधिकाºयांना हाताशी धरून रेतीघाटांमधील रेतीची लूट केली जात आहे. रात्रीच्या सामसूम वातावरणासोबतच काही ठिकाणी दिवसाढवळ्याही रेतीची वाहतूक केली जात आहे.यासंदर्भात खनिकर्म अधिकारी एस.आर.शेळके यांना विचारले असता जुन्या कंत्राटदारांनी आधी उपसा केलेल्या वाढूचा ढिग सीमाबंद करून ठेवला असून नव्याने वाळूचा उपसा सुरू असण्याबद्दल आपण अनभिज्ञ असल्याचे ते म्हणाले.अनेक घाटांची किंमत कोटींच्या घरातयावर्षी ज्या ४० घाटांचा लिलाव करण्यास पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली आहे त्यात काही घाटांची अपसेट किंमत कोटींच्या घरात आहे. काही घाटांची किंमत ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे. गोदावली आणि वैनगंगा नदीवरील रेतीघाटांची किंमत सर्वाधिक आहे. या सर्व घाटांचा लिलाव झाल्यास शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. आजच्या स्थितीत मात्र हा महसूल बुडीत खात्यात जात आहे.