डॉक्टर, हे चित्र बदलावं लागेल!

‘गडचिरोली... बस नाम ही काफी है’. राज्यात कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याला शिक्षा द्यायची असेल तर

मनोज ताजने । लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : ‘गडचिरोली... बस नाम ही काफी है’. राज्यात कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याला शिक्षा द्यायची असेल तर त्याला गडचिरोलीला पाठविण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून आहे. म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या भाषेत गडचिरोली म्हणजे ‘काळ्या पाण्याची शिक्षा’ असे चित्र महाराष्ट्रभर निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळेच की काय, अनेक अधिकारी-कर्मचारी गडचिरोलीत येण्यासाठी कचरतात. जीवाचा आटापीटा करून येथे पाय ठेवण्याआधीच बदली करून घेतात. या वातावरणाचा सर्वाधिक दुष्परिणाम जर कशावर होत असेल तर तो येथील आरोग्य सेवेवर होत आहे. तब्बल ३०० किलोमीटरहून जास्त लांब पसरलेल्या या जिल्ह्यात म्हणायला एक जिल्हा सामान्य रुग्णालय आहे, ३ उपजिल्हा रुग्णालये आणि ९ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागासाठी ४५ आरोग्य केंद्र आणि ३७० वर उपकेंद्र आहेत. पण या ठिकाणी किती तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या जागा मंजूर आहेत आणि किती डॉक्टर सेवाभावी वृत्तीने रुग्णसेवा करीत आहेत यावर नजर टाकली तर आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहात नाही. २४६ पैकी तब्बल १२३, म्हणजे अर्ध्या डॉक्टरांच्या जागा रिक्त आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रच नाही तर शहरातील आणि जिल्हा मुख्यालय असलेल्या गडचिरोलीच्या सामान्य रुग्णालयातही वेगळी परिस्थिती नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डॉक्टरांची पदे रिक्त असताना दुबळ्या झालेल्या आरोग्य यंत्रणेकडून चांगल्या आरोग्य सेवेची अपेक्षा तरी कशी करायची? नक्षल्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे अतिसंवेदनशील आणि संवेदनशिल भाग असलेल्या गडचिरोलीत पोलीस-नक्षल चकमकी उडत असतात. घातपाताच्या घटनांत अनेक वेळा पोलीस जखमी होतात. त्यांना वेळीच उपचार मिळाले नाही तर त्यांना आपले प्राण गमवावे लागतात. पण त्याचाही विचार सरकारी यंत्रणेने केलेला दिसत नाही. मुळात गडचिरोलीत आरोग्य सेवेसारखी अत्यावश्यक सेवा चांगल्या पद्धतीने मिळण्यासाठी आरोग्य विभागातील एकाही डॉक्टरचे पद रिक्त राहणार नाही असा नियमच शासन स्तरावर बनविणे गरजेचे आहे. एवढेच नाही तर या जिल्ह्यात बदली झालेल्या कोणाचीही बदली रद्द होणार नाही, असाही नियम केला पाहीजे. हे करण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्थानिक आमदारांनी या गोष्टी शासन दरबारी पटवून दिल्या पाहीजे. पण या मुलभूत गरजांकडे डोळेझाकपणा करून आमचे लोकप्रतिनिधी शासनाच्या बढाया मारण्यासाठी गावोगावी फिरून कार्यक्रम घेण्यात व्यस्त असतात. गडचिरोलीत मंजूर असलेल्या १०० खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालयाची इमारत उभी होऊन दोन वर्षे झाले. पण त्या रिकाम्या इमारतीचे रुग्णालयात रुपांतर कधी होणार याची प्रतीक्षा सर्वांना आहे. त्या ठिकाणीही डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांच्या पदमंजुरीची समस्या आतापर्यत कायम होती. आता त्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र प्रत्यक्षात पदभरती झालेली नाही. म्हणजे पाळणा बनवून तयार आहे, पण बाळाचा जन्म कधी होणार हेच माहीत नाही, अशी परिस्थिती आहे. सुदैवाने गडचिरोलीचे आमदार देवराव होळी हे स्वत: एक डॉक्टर आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रश्न त्यांच्या कार्यकाळात दूर व्हावेत ही नागरिकांची इच्छा आहे. वैद्यकीय क्षेत्राचे हे चित्र बदलण्यासाठी डॉ.होळी पुढाकार घेणार का? केंद्रात-राज्यात असलेल्या आपल्या पक्षाच्या सत्तेचा वापर गडचिरोलीच्या वैद्यकीय सेवेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी करतील का? त्यासाठी अजून किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार? असे प्रश्न सर्वांच्या मनात घोंघावत आहेत. आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी आपल्या कृतीतून या प्रश्नांची उत्तरे दिली तर त्यांना शासनाच्या कामांचा ढोल पिटण्याची गरजही पडणार नाही.