तळोधी सिंचन योजना रद्द करू नका

गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्याने व विविध उद्योगांसाठी वनकायदा आडवा येत असल्याने अनेक योजना व प्रकल्प निर्मितीस अडचणी आहेत. त्यात वैनगंगा नदीवर पूर्ण झालेल्या चिचडोह बॅरेजच्या पाणी साठ्यातून तळोधी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होत आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी वन जमीन संपादित करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारची संविधानिक मान्यता व आराखडा मंजूर आहे.

ठळक मुद्देयोजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची : राज्यपाल, मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्र्यांना साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्कचामोर्शी : तालुक्यातील दर्शनी गावाजवळ वैनगंगा नदीच्या डाव्या तिरावर तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजनेचे काम सुरू आहे. मार्च २०२० पर्यंत ७.२७ कोटी रूपयांचा खर्च योजनेवर करण्यात आला. या सिंचन योजनेमुळे ६ हजार ६३ हेक्टर शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे हा सिंचन प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करू नये, अशी मागणी आ.डॉ. देवराव होळी यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री यांच्याकडे पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्याने व विविध उद्योगांसाठी वनकायदा आडवा येत असल्याने अनेक योजना व प्रकल्प निर्मितीस अडचणी आहेत. त्यात वैनगंगा नदीवर पूर्ण झालेल्या चिचडोह बॅरेजच्या पाणी साठ्यातून तळोधी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होत आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी वन जमीन संपादित करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारची संविधानिक मान्यता व आराखडा मंजूर आहे. गोदावरी तंटा लवादानुसार राज्याच्या वाटल्याला आलेले पाणी जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्प नसल्याने उपयोगात येत नाही. याशिवाय अधिकच्या वन क्षेत्रामुळे पारंपरिक सिंचन प्रकल्प होऊ शकत नाही. यासाठी वैनगंगा नदीवर बॅरेजचे साखळी बंधारे बांधून त्यावर उपसा सिंचन प्रकल्पाद्वारे सिंचन योजना प्रस्तावित आहेत.तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजनेचे काम पूर्ण झाल्यास तालुक्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. शेतकºयांचे जीवनमान उंचावू शकते. परंतु ही सिंचन योजना रद्द केल्यास वैनगंगा नदीवर असलेला ६२.५३ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा असणाºया चिचडोह बॅरेजला काहीच अर्थ राहणार नाही. त्याचबरोबर दोन मोठ्या उपसा सिंचन योजनांवरही त्याचा विपरित परिणाम होईल.शेतकºयांच्या हितासाठी तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजनेतील अडथळे दूर करून ती मार्गी लावावी, अशी मागणी आ.डॉ.होळी यांनी शासनाला पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली.