जिल्हा निवड मंडळाची निर्मिती थंडबस्त्यात

गडचिरोली जिल्हा हा राज्यात मागास जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत या भागात शिक्षणाचेही प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यामुळे स्पर्धेत गडचिरोलीचा विद्यार्थी राज्याच्या

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा हा राज्यात मागास जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत या भागात शिक्षणाचेही प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यामुळे स्पर्धेत गडचिरोलीचा विद्यार्थी राज्याच्या इतर भागात नोकरी भरतीच्या परीक्षेत टिकू शकत नाही. त्यामुळे स्थानिकांना नोकरी मिळावी या हेतूने जिल्हा निवड मंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या संदर्भात् आघाडी सरकारच्या काळात प्रस्तावही तयार करण्यात आला होता. मात्र त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव रखडून आहे. गडचिरोली हा देशातील २५ अतिमागास जिल्ह्यामध्ये समाविष्ठ असलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात साक्षरतेचे प्रमाण ६० टक्क्याच्या आसपास आहे. दुर्गम व अतिदुर्गम भागात जिल्हा पसरलेला आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे जाळेही अत्यल्प आहे. विद्यापीठ तयार झाल्यानंतर शिक्षण संस्थांचा पसारा वाढला. मात्र स्पर्धात्मक व गुणात्मक शिक्षणाची आजही कमतरता आहे. इंग्रजी, गणित या विषयाच्या तसेच सर्वसामान्य ज्ञानाच्या बाबतीत गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थी राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत मागे पडतो. गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीस भरती, वनविभागाची भरती तसेच जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेमध्ये अनेकदा बाहेरचे विद्यार्थी परीक्षेच्या बळावर लागून जातात व तीन वर्ष येथे नोकरी करून पुन्हा आपल्या जिल्ह्यात बदलीवर रवाना होतात. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त राहतात. अद्यापही जवळजवळ अडीच हजारावर पदे रिक्त आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिकांना नोकर भरतीत प्राधान्य दिल्यास रिक्त पदाचा प्रश्न सुटेल व स्थानिक स्तरावरचेच कर्मचारी नोकर भरतीत लागण्याने ते येथे चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतील, असा या मागचा हेतू आहे. सध्या राज्य पातळीवरील भरती प्रक्रियेचे निकष गडचिरोलीसाठीही लागू केले जातात. त्यामुळे राज्याच्या इतर भागातील उमेदवार शिक्षण सेवक, आरोग्य सेवक, तलाठी, शिपाई, कनिष्ठ लिपीक तसेच वर्ग ३ आणि ४ च्या अनेक पदांवर लागतात. जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवार यात मागे पडतो. व त्याला येथे संधी मिळत नाही. पोलीस भरतीत गोंडीभाषेची अट घालण्यात आल्यामुळे गेल्या ३- ४ वर्षात स्थानिक उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळत आहे. राज्य सरकारने गडचिरोलीसाठी स्वतंत्र निवड मंडळ स्थापन केल्यास स्थानिकांना १०० टक्के संधी मिळेल. गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिकांना संधी मिळण्यासाठी निवड मंडळ स्थापन करण्याला पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. गेल्या वेळच्या नागपूर अधिवेशनात याबाबत निर्णय होईल, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. नव्या सरकारने यावर तत्काळ निर्णय करावा, अशी मागणी आहे.