जि. प.मध्ये २५ कोटींच्या कामांचे नियोजन नियमबाह्य

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीने केलेले २५ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन नियमबाह्य असून अनेक जिल्हा

गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीने केलेले २५ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन नियमबाह्य असून अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांवर काम वाटपात अन्याय झाला असल्याचा आरोप करुन कामाचे फेरनियोजन करण्यासाठी जि.प.ची विशेष सभा घेण्यात यावी व या सभेमध्ये कामाचे नियोजन करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ जि.प.सदस्य जगन्नाथ बोरकुटे, यशवंत धुळसे, होमराज आलाम, पूनम गुरनुले, लैजा चालूरकर, ग्यानकुमारी कौशी, कविता सिडाम यांनी पत्रकार परिषदेत गुरूवारी केली आहे. पत्रकार परिषदेत जगन्नाथ बोरकुटे यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या विकास निधीपैकी ६० टक्के निधी नक्षलग्रस्त भागासाठी, तर ४० टक्के निधी उर्वरित क्षेत्राच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. कामांचे नियोजन करताना संबंधित क्षेत्रात कामाची निकड व त्या क्षेत्राच्या जि.प.सदस्याचे मत लक्षात घेतले जात नाही. अलिकडेच ‘३०-५४’ व ‘१३-वने’ शिर्षकांतर्गत २५ कोटींच्या कामांचे नियोजन केले. परंतु बहुतांश जि.प. सदस्यांच्या क्षेत्रांना विकासकामातून वगळण्यात आले, असा आरोप बोरकुटे यांनी केला. गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून बांधकाम समितीने कामांची यादी स्थायी समितीपुढे ठेवली नाही. सध्याच्या नियोजनात कंत्राटदारांच्या मर्जीप्रमाणे कामे दिली आहेत. प्रत्येक क्षेत्रासाठी किमान २५ ते ३० लाखांचा निधी हवा, अशी मागणीही त्यांनी केली. २५ कोटींच्या कामांसाठी विशेष सभा बोलवावी, अशी मागणी करणारे पत्र १९ सदस्यांच्या स्वाक्षरीने जि.प. अध्यक्षांना दिले आहे. नियमानुसार सात दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलवावी लागते. मात्र अद्याप अशी सभा बोलविली नाही. विशेष सभा आयोजित केली नाही, तर १९ सदस्य उपोषणाला बसतील, असा इशाराही बोरकुटे यांनी दिला. (नगर प्रतिनिधी)कामाचे नियोजन नियमबाह्य नाही- गण्यारपवारगडचिरोली जिल्ह्यात पाच तालुक्यांसाठी ५१ टक्के निधीचे नियोजन ठेवावे लागते. या तालुक्यातून १५ जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. तर उर्वरित सात तालुक्यांसाठी ४९ टक्के निधीचे नियोजन ठेवावे लागते. या तालुक्यातून ३५ जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीने ४९, ५१ व २२ या फार्म्युल्याच्या आधारे कामाचे नियोजन केलेले आहे. २७ एप्रिल २००२ च्या ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालयाच्या शासन निर्णयानुसार जि. प. व पं. स. सदस्यनिहाय कामाचे वाटप करण्यात येऊ नये असे सूचविण्यात आले आहे. संबंधित नियोजन हे यापूर्वीच करण्यात आले आहे. ज्या १९ सदस्यांनी विशेष सभा बोलाविण्याचे पत्र जि.प. प्रशासनाला दिले आहे. या पत्रावर किमान सात सदस्यांच्या सह्या या बोगस (नातलगांनी स्वत: केलेल्या) आहेत, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी लोकमतला दिली.