जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राने जि.प. यंत्रणा ठप्प

गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ जुलै २०१६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन जिल्हा वार्षिक

जि.प.मध्ये अधिकाऱ्यांनी रोखून धरल्या फाईली : विकास कामांच्या नियोजनावर परिणामगडचिरोली : गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ जुलै २०१६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०१६-१७ अंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी कामांची यादी सादर करण्याबाबत पत्र दिले. या पत्राचा आधार घेत जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्या व सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या विकास कामांचे आराखडे जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने आता रोखून धरले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकारी संतप्त असून या संदर्भात लवकरच राज्य सरकारकडे व न्यायालयातही दाद मागण्याच्या हालचालींना गती आली आहे. जिल्हाधिकारी महोदयांनी राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाच्या शासकीय जीआरचा आधार घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. मात्र जिल्हा परिषद यंत्रणेला ग्रामीण विकास व जलसंधारण मंत्रालयाचे जीआर लागू होतात व त्यांनी दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था काम करीत असतात, असा युक्तीवाद जिल्हा परिषद सदस्यांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या पत्राला जिल्हा परिषद यंत्रणेने दुर्लक्षित करावे, अशी या सदस्यांची मागणी आहे. मात्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हाधिकारी महोदयांच्या या पत्राचा आधार घेत विकास कामांच्या फाईली प्रलंबित ठेवत आहेत. जिल्हा परिषदेला आराखडा तयार करून तो माहितीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर निधी मंजूर होऊन येतो. त्याचे नियोजन करण्याचा व त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचाही पूर्ण अधिकार हा जिल्हा परिषदेचाच आहे. असे असताना विद्यमान जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. एकूणच या सर्व गोंधळामुळे जिल्हा विकासावर मोठा परिणाम होत असल्याचे सदस्यांनी म्हटले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)एप्रिलमध्ये मंजूर निधीची माहितीही ठेवली दडवूनजिल्हा वार्षीक योजना सर्वसाधारण ५०५४ मार्ग व पूल २०१६-१७ यामध्ये उपलब्ध नियतव्ययाची रक्कम एप्रिल महिन्यात १५ कोटी ५० लाख रूपये मंजूर करण्यात आली. मात्र जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेच्या नियोजन विभागाला दिली नाही. अखेरीस जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, वित्त व नियोजन सभापतींनी तीन महिन्यांपूर्वी नियोजन अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले. तेव्हा कुठे ८ नोव्हेंबरला या निधीची माहिती त्यांना देण्यात आली. तसेच आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाची माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने अद्यापपर्यंत जिल्हा परिषद यंत्रणेला दिलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्य यांना सहकार्य करीत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.