जिल्हाधिकाऱ्यांनी समस्या जाणल्या

गडचिरोली जिल्ह्यात टसर रेशीमचे क्षेत्र वाढवून अधिकाकाधिक शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी

जिल्हा रेशीम कार्यालयाला भेट : आरमोरीत कोष उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा आरमोरी : गडचिरोली जिल्ह्यात टसर रेशीमचे क्षेत्र वाढवून अधिकाकाधिक शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच कोषधागा निर्मितीचे प्रशिक्षण देऊन महिलांना रोजगार देण्याकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांनी दिले. जिल्हाधिकारी नायक यांनी मंगळवारी दुपारी आरमोरी येथील जिल्हा रेशीम कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी आयोजित केलेल्या शेतकरी कार्यशाळा प्रशिक्षणालाही भेट दिली. रेशीम प्लँट, शीतगृह, अडीपुंडा निर्मिती केंद्र, टसर अळ्यांचे किटक संगोपन केंद्र, टसर धागा निर्मिती केंद्राची पाहणी केली. धागा तयार करण्याच्या पद्धतीची माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर प्रशिक्षण कार्यशाळेला भेट देऊन कोष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी वडसाचे उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक बाबरे, तहसीलदार मनोहर वलथरे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी गणेश राठोड, केंद्रीय रेशीम मंडळ बंगलोरचे सेवानिवृत्त सहसंचालक डॉ. के. के. चटर्जी, कोसे व्यापारी चंद्रशेखर देवांग, कासवीचे उपसरपंच प्रवीण रहाटे, प्रा. डॉ. जयेश पापडकर, रेशीम विकास कार्यालयाचे क्षेत्र सहायक जी. सी. भैसारे आदी उपस्थित होते. रेशीम उद्योग विकासासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी नायक यांनी जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी गणेश राठोड यांना दिल्या. यावेळी राठोड यांनी रेशीम उद्योगाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली. (वार्ताहर) शेतकऱ्यांनी या समस्या मांडल्या गडचिरोली जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या चांगल्या दर्जाच्या कोषाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे मार्केटिंगची व्यवस्था करून टसर कोष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात यावे, रेशीम पिकासाठी २५ हजार रूपयापर्यंत कर्ज देण्यात यावे, महिला बचत गटांना कोषधागा निर्मितीचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, कृषी गोदामाच्या धर्तीवर कोष गोदाम निर्माण करण्यात यावे, कोष धागा निर्मिती केंद्र उभारण्यात यावे, जिल्ह्यातील टसर शेतकऱ्यांना शासकीय दरामध्ये मागणीनुसार बिज पुरवठा शासनाकडून करण्यात यावा तसेच जिल्हाबाहेरील व्यापारी अंडीपुडा विक्री करताना आढळून आल्यास त्याच्यावर कारवाई करावी. बिज उत्पादकांना बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्यात यावे आदी मागण्या कोष उत्पादक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी नायक यांच्यापुढे मांडल्या.