कृषी कर्जवाटपात जिल्हा बँकेची आघाडी

खरीप हंगामाला सुरूवात होऊन शेतकऱ्यांची बियाणे खरेदी जोरात सुरू आहे. यासोबत शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाचे कामही जोमाने सुरू आहे.

२४.११ कोटींचे वाटप : इतर बँकांची १० टक्केही लक्ष्यपूर्ती नाही लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : खरीप हंगामाला सुरूवात होऊन शेतकऱ्यांची बियाणे खरेदी जोरात सुरू आहे. यासोबत शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाचे कामही जोमाने सुरू आहे. गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आतापर्यंत २४ कोटी ११ लाख ५२ हजार रुपयांचे कर्जवाटप करून आपले खरीप कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ४५.५० टक्के पूर्ण केले आहे. त्या तुलनेत ग्रामीण व राष्ट्रीयकृत बँका मात्र बऱ्याच मागे आहेत. यावर्षीच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी व्यापारी बँकांना ११२ कोटी २३ लाखांचा लक्ष्यांक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेला २९ कोटी ३९ लाखांचा लक्ष्यांक तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ५३ कोटींचा लक्ष्यांक देण्यात आला होता. त्यात व्यापारी बँकांनी १५२२ शेतकऱ्यांना अवघे ८ कोटी ९ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करून ६ टक्के लक्ष्यांक गाठला आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने २०० शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना ३ कोटी ३३ लाखांचे कर्जवाटप करून १० टक्के लक्ष्यांक गाठला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जवाटपात आघाडी घेतली आहे. त्यांनी ६८७६ शेतकऱ्यांना २४ कोटी १२ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करून कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक ४५.५० टक्के गाठला आहे. जिल्हा बँकेने सर्वाधिक कर्जवाटप चामोर्शी तालुक्यात केले आहे. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर कर्जमाफीसाठी सुरू असलेले आंदोलन पेटल्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत अनेक शेतकऱ्यांनी थकित कर्जाची रक्कम बँकेत भरून ‘नो ड्यू’ प्रमाणपत्र घेतले नाही. त्यामुळे यावर्षी खरीपाचे कर्जवाटप प्रत्यक्षात उशिरा सुरू झाले. ज्या शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपूर्वीच कर्ज भरले होते त्यांनी नवीन कर्जवाटप उचलून शेतीची कामे मार्गी लावली. आता नवीन कर्ज घेण्यासाठी अनेक शेतकरी प्रतीक्षेत असले तरी शासनाच्या निकषानुसार कोण कर्जमाफीत बसणार याची छाननी करण्यात वेळ लागत आहे. व्यापारी बँकांवर नियंत्रणाची गरज शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या सुरूवातीच्या काळातच पैशाची जास्त गरज असते. पण नेमके याचवेळी व्यापारी बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवाटपात हात आखडता घेतला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे. ऐन हंगामात शेतीच्या कामासाठी द्यावा लागणारा वेळ बँकांच्या पायऱ्या झिजविण्यात खर्च होत आहे. त्यामुळे शासनाने या बँकांना कर्जवाटपाच्या बाबतीत कडक निर्देश द्यावेत अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. शासन हमीतील १० हजारांचे कर्ज अजूनही अधांतरी शासनाच्या हमीनुसार ज्या शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजार रुपये कर्जवाटप करायचे होते त्यांच्या यादीचा घोळ अजूनही दूर झालेला नाही. दोन दिवसांपूर्वी काढलेल्या नवीन जीआरमध्ये आधीच्या जीआरमधील काही निकषांमध्ये शिथिलता दिल्यामुळे आणखी याद्यांमध्ये बदल करावा लागत आहे. या भानगडींमुळे अद्याप एकाही शेतकऱ्याला हे तातडीचे १० हजारांचे कर्ज मिळाले नसल्याची माहिती लीड बँकेकडून प्राप्त झाली आहे.