सिरोंचातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष

सिरोंचा तालुक्यातील शेतजमीन अतिशय सुपीक आहे. या परिसरातील शेतकरी रबी हंगामात प्रामुख्याने मिरची, मका, कोबी, भाजीपाला, उन्हाळी धान आदी नगदी पिके घेतात. या पिकांमध्ये पाणी साचण्यास सुरूवात झाली आहे. पुढील १५ दिवसात संपूर्ण शेत पाण्याने डुबणार असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

ठळक मुद्देराज्य शासनाच्या हस्तक्षेपाची गरज : मेडीगड्डा बॅरेजचे पाणी उभ्या पिकांमध्ये शिरण्यास सुरूवात

लोकमत न्यूज नेटवर्कसिरोंचा : मेडीगड्डा बॅरेजचे पाणी उभ्या पिकांमध्ये शिरत असल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये तेलंगणा व महाराष्ट्र शासनाविषयी असंतोष खदखदत आहे. भविष्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.सिरोंचा तालुक्यातील शेतजमीन अतिशय सुपीक आहे. या परिसरातील शेतकरी रबी हंगामात प्रामुख्याने मिरची, मका, कोबी, भाजीपाला, उन्हाळी धान आदी नगदी पिके घेतात. या पिकांमध्ये पाणी साचण्यास सुरूवात झाली आहे. पुढील १५ दिवसात संपूर्ण शेत पाण्याने डुबणार असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. लाखो रुपये खर्चून शेतकऱ्यांनी पिकांची लागवड केली. ऐन काढणीदरम्यान शेतामध्ये पाणी शिरले आहे. विशेष म्हणजे, तेलंगणा सरकारने जमीन अधिग्रहण करून मोबदला न देताच पाणी अडविण्यास सुरूवात केली आहे. वडधम, आयपेठा, पोचमपल्ली, तुमनूर माल, पेंटीपाका, मुंगापूर या गावांमधील जवळपास २३८.९२ हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. यापैकी काही जमिनीची खरेदी झाली आहे. तर काही जमिनीची खरेदी अजूनपर्यंत झालेली नाही. आणखी १२ गावातील जमिनीचा प्रस्ताव दिला आहे. पण जमिनीची खरेदी प्रक्रिया आटोपण्याआधीच पाणी अडविले जात आहे. या धरणाचा लाभ तेलंगणाला होत आहे. बुडीत क्षेत्र मात्र सिरोंचा तालुक्याच्या वाट्याला आले आहे. या ठिकाणी बॅरेज बांधकामाला महाराष्ट्र शासनाने विरोध करणे आवश्यक होते. मात्र कोणताही विरोध न केल्याने तेलंगणा सरकारने धरण बांधले आहे. उन्हाळभर गेट बंदच राहिल्यास आणखी काही शेती पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे.शेतकरी करणार आंदोलनमेडीगड्डा बॅरेज महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याची दुभाजक असलेल्या गोदावरी नदीवर बांधले आहे. त्यामुळे मेडीगड्डा धरणाचा प्रश्न आंतरराज्यीय बनला आहे. सिरोंचातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल तर तेलंगणा सरकारला काहीच सोयरसूतक नाही. मात्र महाराष्ट्र शासनाने त्यात हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. विशेष करून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा करून तेलंगणा सरकारवर दबाव वाढविणे आवश्यक आहे. मात्र हे काम होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तेलंगणा सरकारची हिंमत वाढत चालली आहे.