धानोरा तालुक्यात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ

बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिनियमानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : दुर्गम भागातील जि.प. शिक्षकांच्या गैरहजेरी वाढल्या धानोरा : बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिनियमानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. शिक्षण प्रक्रियेत विद्यार्थी, शिक्षक व पालक हे तीन बिंदू आहेत. या तिघांच्या समन्वयानेच शिक्षणाची प्रक्रिया गतिमान व अधिक प्रभावी होऊ शकते. मात्र शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्याने धानोरा तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या गैरहजेऱ्या वाढल्या आहेत. परिणामी धानोरा तालुक्यात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला असून शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या या संदर्भात जि.प. प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी पोहोचल्या आहेत. शाळेचे संपूर्ण प्रशासन व अध्ययन, अध्यापन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पर्यवेक्षण यंत्रणेची आहे. या यंत्रणेमध्ये केंद्र प्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र हे अधिकारी तालुक्याच्या दुर्गम व ग्रामीण भागातील शाळांमधील थेट दौरेच करीत नसल्याने जि.प. शिक्षकांचे चांगलेच फावले आहे. शिक्षण विभागाच्या या दुरावस्थेस अर्थकारण जबाबदार आहे. अधिकाऱ्यांची मनमर्जी सांभाळल्याने फारशी कारवाई होत नाही, असा समज या शिक्षकांमध्ये झाला असल्याने शाळांमध्ये विद्यार्थी अधिक असूनही अनेक शिक्षक बहुतांश वेळा शाळेत गैरहजर दिसून येतात. धानोरा तालुक्याच्या शिक्षण विभागात अनेक अधिकारी प्रभारी आहेत. अनुभवी व स्वतंत्र अधिकारी नसल्याने शिक्षणाचा पूरता बट्ट्याबोळ झाला आहे. त्यामुळे अनेक गावातील सरपंच व शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी थेट गडचिरोली गाठून जि.प. प्रशासनाकडे तक्रारी करीत आहेत. सदर तक्रारींवर वस्तुनिष्ठ सखोल चौकशी होत नसल्याने पदाधिकारीही आता हतबल झाले आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)