शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"खडा हूं आज भी वहीं..."; मतचोरीच्या आरोपांवरून जेपी नड्डांनी घेतली राहुल गांधींची 'फिरकी', VIDEO शेअर करत सगळंच उघडं पाडलं!
2
ट्रम्प यांनी भारतावर का लावलंय मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ, अखेर व्हाईट हाऊसनं सांगितलं कारण
3
'नोरा फतेहीसारखी फिगर बनव'; पतीने केला पत्नीचा अतोनात छळ, चिडलेल्या तिने शिकवला 'असा' धडा!
4
‘दोन शून्यां’ची बेरीज केली, त्यावर कितीही शून्य जोडले तरी…; भाजपाचा ठाकरे बंधूंना खोचक टोला
5
CM रेखा गुप्तांवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीचा फोटो आला समोर, आरोपी गुजरातचा रहिवासी
6
Mumbai Rain Updates Live: मुंबईसाठी हवामान विभागाचा ऑरेंज अलर्ट, मुंबई रेल्वेची वाहतूक धीम्या गतीनं सुरू
7
गृहकर्जाचे हप्ते डोईजड झालेत? सरकार स्वस्तात देतंय २५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज; कोण घेऊ शकतो लाभ?
8
'मुंबईचा फौजदार' सिनेमाचा रिमेक येणार? गश्मीर म्हणाला- "मी सिनेमा बनवेन पण प्राजक्ता माळीला..."
9
India China Talks: व्यापारापासून ते थेट उड्डाणांपर्यंत; भारत-चीन यांच्यातील चर्चेत अनेक समस्यांवर निघाला तोडगा
10
Ritul: मासिक पाळीदरम्यान केस का धुवू नयेत? जाणून घ्या शास्त्र आणि विज्ञान!
11
BMC: पावसाळ्यात कुठे अडकलात तर काय कराल? मुंबई महानगरपालिकेची महत्त्वाची पोस्ट!
12
'हिला भुतांनी पछाडलेले आहे'; तांत्रिक गरम सळीने चटके देत राहिला, वेदनेने मुलीचा मृत्यू झाला
13
खळबळजनक! बीडमधील कोर्टात सरकारी वकिलाने स्वतःला संपवलं; कारण काय?
14
"चहलने तो टीशर्ट स्टंट खरंच केला? माझा विश्वासच बसत नव्हता..", धनश्री वर्माने व्यक्त केल्या भावना
15
पंतप्रधान अन् मुख्यमंत्र्यांनाही पदावरुन हटवण्याची तरतूद; केंद्र सरकारच्या नवीन विधेयकात नेमकं काय?
16
BEST Election Results: ना ठाकरे बंधू, ना भाजपा; शशांक राव यांच्या पॅनलला १४ जागा, आकडेवारी पाहाच
17
आधी बोलत होता, अचानक हात खेचला, धक्का दिला; रेखा गुप्ता यांच्यावर कसा हल्ला झाला? प्रत्यक्षदर्शी म्हणाले...
18
Toll: खराब रस्त्यांवर टोल नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय!
19
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला; जनसुनावणीदरम्यान कागद हातात दिला, केस ओढले अन्....
20
रात्रीच्या वेळी शेतामध्ये प्रियकरासोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत होती मुलगी; मागून गेलेल्या वडिलांनी बघितलं, उचललं टोकाचं पाऊल अन्...

जनगणनेसाठी लढा देण्याचा निर्धार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 20, 2019 00:16 IST

ओबीसींच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा माहित होऊन या प्रवर्गासाठी शासनाला योजना आखता याव्या, यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणना करून घेण्यासाठी भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटना दिल्लीच्या वतीने लढा दिला जाईल, असा निर्धार १८ जून रोजी गडचिरोली येथे पार पडलेल्या सभेत करण्यात आला.

ठळक मुद्देअनेक विषयांवर चर्चा : गडचिरोली येथे मागास शोषित संघटनेची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : ओबीसींच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा माहित होऊन या प्रवर्गासाठी शासनाला योजना आखता याव्या, यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणना करून घेण्यासाठी भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटना दिल्लीच्या वतीने लढा दिला जाईल, असा निर्धार १८ जून रोजी गडचिरोली येथे पार पडलेल्या सभेत करण्यात आला.ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी १६ ते २१ जून या कालावधीत भारतीय पिछडा शोषित संघटन दिल्लीच्या वतीने विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यात यांत्रेचे आयोजन करण्यात आली. ही यात्रा १८ जून रोजी गडचिरोली येथे सायंकाळी पोहोचली. यावेळी सभा आयोजित करण्यात आली. यावेळी ओबीसींच्या समस्यांवर विचारमंथन करण्यात आले.संघटनेचे महाराष्टÑ प्रदेश अध्यक्ष डॉ.ज्ञानेश्वर गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यावेळी प्रदेश संयोजक प्रा.रमेश पिसे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विलास खाडे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना डॉ.ज्ञानेश्वर गोरे यांनी ओबीसी संघटनांनी एकत्र येऊन ओबीसींच्या नावाचा उल्लेख जनगणनेत करावा, यासाठी शासनावर दबाव आणावा. ओबीसी प्रवर्गाचे तुकडे पाडण्याचा प्रयत्न शासनामार्फत केला जात आहे. हा प्रयत्न सुद्धा हाणून पाडावा, असे आवाहन डॉ.गोरे यांनी केले.सभेला दादाजी चापले, एस.टी.विधाते, पी.एस.घोटेकर, बसंतसिंह बैस, प्रेमकुमार मेशकर, पुरूषोत्तम लेनगुरे, तुलाराम नैताम, सुनील लोखंडे, सुखदेव जेंगठे, महादेव वाघे, नरेंद्र निकोडे, अशोक मांदाडे यांच्यासह जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.या मागण्या लावून धरणारओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, मंडल आयोगाची १०० टक्के अंमलबजावणी करावी, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, मराठा आरक्षणासाठी नेमलेला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाचा अहवाल सदोष असून तो रद्द करावा, जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत करावे, आर्थिक निकषांवर संवर्णांना दिलेले १० टक्के आरक्षण रद्द करावे, ओबीसींच्या आरक्षणाचे संवैधानिक रक्षण करावे, ओबीसी, व्ही.जे.एन.टी. प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी आदी मागण्या लावून धरण्याचे ठरविण्यात आले.