गडचिरोली : बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, त्याचबरोबर राज्य केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती त्यांच्या पर्यंत पोहोचून प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी सहकार्य व्हावे यासाठी प्रत्येक गावात ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश १ जून २०१४ रोजी देण्यात आले होते. मात्र याला १० महिन्यांचा कालावधी उलटूनही जिल्ह्यातील १६६८ गावांपैकी केवळ ३९ गावांमध्ये बाल संरक्षण समित्यांची स्थापणा झाली आहे. यावरून बालकांच्या संरक्षणाबाबत गावकरी व प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.मुलांना देशाचे भावी आधारस्तंभ मानले जाते. मात्र बदलत चाललेल्या समाज व्यवस्थेचे लहान मुले शिकार बनत चालले आहेत. याचा विपरित परिणाम त्यांच्या भविष्यावर होत आहे. काही बालकांना तर नरक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, त्याचबरोबर त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. मात्र या योजनांची माहिती पालक वर्गाला राहत नसल्याने पीडित मुलगा योजनांपासून वंचित राहत आहेत. त्यांना या योजनांचा लाभ मिळावा, बालकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचे बळकटीकरण करता यावे यासाठी प्रत्येक गावात ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करावी, असे आदेश महिला व बाल विकास विभागाने दिले होते.याबद्दलच्या सूचना पंचायत समितीच्या बाल विकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या व समित्या स्थापन झाल्याची माहिती बाल संरक्षण कक्षाला कळवायची होती. बाल संरक्षण समितीची स्थापना ग्रामसभेत करायची होती. मात्र १० महिन्यांचा कालावधी उलटूनही बहुतांश गावांनी या समित्या स्थापन केल्याच नाहीत. या समितीचे अध्यक्ष सरपंच असून सचिव अंगणवाडी सेविका आहेत. त्यामुळे या समित्या स्थापन करण्यासाठी या दोन प्रमुख व्यक्तींनी पुढाकार घेणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर या बद्दलची माहिती बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सरपंच व अंगणवाडी सेविकांना देणे आवश्यक होते. मात्र प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी ही बाब फारशी गंभीरतेने न घेतल्याने बाल संरक्षण समित्या स्थापन झाल्या नाही. केवळ चामोर्शी तालुक्यांमध्ये ३९ ग्राम बाल संरक्षण समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरित गावांनी मात्र याबाबत उदासिनता बाळगली असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. (नगर प्रतिनिधी)
बाल संरक्षणाबाबत उदासीनता
By admin | Updated: April 12, 2015 02:11 IST