सेवाज्येष्ठता यादी सादर करण्यास विलंब

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बीएड प्रशिक्षीत शिक्षकांच्या एका रिठ याचिकेच्या संदर्भात ...

उच्च न्यायालयाचे होते निर्देशगडचिरोली : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बीएड प्रशिक्षीत शिक्षकांच्या एका रिठ याचिकेच्या संदर्भात गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आॅगस्ट १९९९ पासून पदवीधर व बीएड अहर्ताधारक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र या बाबीला साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही न्यायालयाला शिक्षकांची यादी सादर करण्यात आली नाही. गडचिरोली जिल्हा परिषदेने सन २००० व २००१ मध्ये बीएड प्रशिक्षीत प्राथमिक शिक्षक उपलब्ध असताना अप्रशिक्षीत पदवीधर शिक्षकांची वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी निवड केली. यामुळे या पदासाठी पात्र असणाऱ्या प्रशिक्षीत शिक्षकांवर अन्याय झाला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिठ याचिका दाखल केली. या संदर्भातील निर्णय २० एप्रिल २०१६ ला पारीत झाला. सदर न्यायालयीन निर्णयात विठ्ठल कत्रूजी मडावी विरूध्द जिल्हा परिषद चंद्रपूर या रिठ याचिकेच्या निकालाचा संदर्भ देऊन वरील वेतनश्रेणी ठरविण्यासाठी बीएड हे शैक्षणिक अहर्ता धारण करण्याची तिथी ही मुख्य बाब आहे, असे नमूद केले. शिवाय गडचिरोली जिल्हा परिषदेने १९९९ पासून पदवीधर प्राथमिक शिक्षक पदासाठी पदवी व बीएडधारक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार न केल्याने या पदासाठी पात्र असणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. याकडे सुध्दा न्यायालयाने आपल्या निर्णयात लक्ष वेधले आहे. साडेतीन महिन्यांमध्ये पदवीधर प्रशिक्षीत शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा परिषदेला दिले होते.न्यायालयाने निर्धारीत केलेला कालावधी समाप्त होऊनही शिक्षण विभागाने बीएडधारक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी न्यायालयात सादर केली नाही. हा न्यायालयाचा अपमान असून या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी याचिकाकर्त्यांनी सुरू केली आहे. (नगर प्रतिनिधी)अवमान याचिका दाखल करणारबीएडधारक शिक्षकांची १९९९ पासूनची यादी तयार करून ही यादी न्यायालयास साडेतीन महिन्यात सादर करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा परिषदेला दिले होते. मात्र साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शिक्षण विभागाचे यादी तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले नाही व न्यायालयाला यादी सादर केली नाही. यामुळे न्यायालयाचा अपमान झाला असून या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी याचिकाकर्त्यांनी सुरू केली आहे.