धूरमुक्त गाव करण्यासाठी व अवैध वृक्षतोडीला कायमचा लगाम लावण्यासाठी पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना अंमलात आणण्यात आली. मात्र सदर योजना चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात येत असल्याने ही योजना पांढरा हत्ती ठरू लागली आहे. सरपणासाठी स्थानिक नागरिक जंगलाकडेच धाव घेत आहेत. सर्वसामान्य गोरगरिबांना परवडेल अशा दरात पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना अंमलात आणण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून गरजू लाभार्थ्यांना २ हजार २०० रुपयात गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रत्येक सिलिंडरवर शासकीय अनुदान तद्वतच वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातूनही अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. परंतु सदर याेजनेची याेग्य प्रकारे अंमलबजावणी हाेत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. दुसरा सिलिंडर घेणे लाभार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर हाेऊ लागले आहे. अनेकांची आर्थिक स्थिती बेताचीच असल्याने वाढलेले विद्युत बिल, गॅस सिलिंडरसाठी भरावी लागत असलेली संपूर्ण रक्कम, यासह अन्य आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
त्यामुळे पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस याेजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदानाची रक्कम वाढवावी, अशी मागणी गॅसधारकांनी केली आहे.