गडचिरोली : प्रत्येक ग्राहकाला जीएसटी क्रमांक असलेले बिल देणे गरजेचे असतानाही काही अपवादात्मक दुकानदार वगळता बहुतांश दुकानदार डुप्लिकेट बिल देऊन फसवणूक करीत आहेत. शहरी भागातील अनेक दुकानदार जीएसटी क्रमांक नसलेले बनावट बिल ग्राहकांना देत आहेत.
सिंचन विहिरींचे अनुदान मिळणार काय
गडचिराेली : तालुक्यात धडक सिंचन विहीर योजनेची कामे करण्यात आली. विहीर खोदकाम केलेल्या लाभार्थ्यांना धनादेश देण्याचे आदेश आहेत. मात्र, मंजूर झालेल्या विहिरींचे खोदकाम करूनही अनुदान मिळत नसल्याने अनेकांची कामे रखडली आहेत.
दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करावे
अहेरी : केंद्र व राज्य शासनाने दिव्यांगांच्या हितासाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत. मात्र, तालुक्यात योजनांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे दिव्यांग विकासापासून वंचित आहेत. प्रशासनाने दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करून विकास योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी परिसरातील दिव्यांग व्यक्तींकडून करण्यात येत आहे.
हागणदारीमुक्तीवर प्रश्नचिन्ह
देसाईगंज : बहुतांश नागरिकांकडे शौचालय आहे; मात्र ग्रामीण भागातील नागरिक शौचालयाचा वापरच करीत नाहीत. परिणामी, शौचालयाचा वापर न झाल्याने हागणदारीमुक्त गाव निर्माण करणे अडचणीचे झाले आहे. घरी शाैचालय असूनही ग्रामीण भागातील वयाेवृद्ध बाहेर शाैचास जात आहेत.
बसस्थानकाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबितच
चामाेर्शी : तालुक्याची निर्मिती होऊन अनेक वर्षांचा कालावधी लोटला. लाेकप्रतिनिधींनी बसस्थानक उभारू, अशी ग्वाही अनेकवेळा दिली. मात्र, अद्यापही हा प्रश्न निकाली निघाला नसल्याने नाराजी आहे. विशेष म्हणजे तालुक्यातील लाेकप्रतिनिधी ही मागणी शासनस्तरावर मांडण्यास अपयशी ठरत आहेत.
फवारणी न झाल्याने डासांचा प्रादुर्भाव
अहेरी : आरोग्य विभागाच्या वतीने गावागावांत फवारणी न झाल्याने यंदा डासांचा प्रादुर्भाव अधिक वाढणार आहे. सध्या डासांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यात अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. आलापल्ली शहरात नाल्यांचा उपसाही नियमितपणे हाेत नाही.
दिभना मार्गाचे रुंदीकरण करा
गडचिरोली : वनविभागाचा नाका ते दिभना मार्गावर दिवसभर वाहनांची वर्दळ असते. त्यामुळे या मार्गाचे रुंदीकरण करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. या मार्गाची सध्या दुरवस्था झाली असल्याने दुरुस्तीसह रुंदीकरण करावे, अशी मागणी वाहनधारकांनी केली आहे.
माहिती केंद्र निर्माण करण्याची मागणी
काेरची : केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांच्या माहितीअभावी नागरिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे तालुकास्तरावर कायमस्वरूपी जनसंपर्क कार्यालयाची निर्मिती करावी, अशी मागणी तालुक्यातील नागरिकांकडून हाेत आहे.