न्यायालयाच्या आदेशालाही शिक्षण संस्थेकडून खो

संजिवनी आदिवासी जाती मागासवर्गीय शिक्षण संस्था खरमतटोला शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांनी आपल्याला सेवेतून काढून टाकले.

पत्रकार परिषदेत माहिती : रणधीर बनपूरकर यांना रूजू करण्यास टाळाटाळ लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : संजिवनी आदिवासी जाती मागासवर्गीय शिक्षण संस्था खरमतटोला शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांनी आपल्याला सेवेतून काढून टाकले. या विरोधात आपण न्यायलयात दाद मागितली असता, न्यायालयाने आपल्याला शाळेत मुख्याध्यापक पदावर पूर्ववत रूजू करून घेण्याचे निर्देश संस्थेला व माध्यमिक शिक्षण विभागाला दिले आहेत. मात्र याकडे संस्था व शिक्षण विभाग चालढकल करीत आहे, असा आरोप रणधीर बनपूरकर यांनी पत्रकार परिषदेतून केला आहे. संजीवनी आदिवासी जाती आणि मागासवर्गीय शिक्षण संस्था खरमतटोलाद्वारा संचालित अ‍ॅड. विठ्ठलराव बनपुरकर विद्यालय घाटी ता. कुरखेडा येथे आपण १ जुलै १९९१ पासून आपण मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत होतो. शाळेला अनुदान मिळाल्यानंतर संस्थेने १२ आॅगस्ट १९९४ रोजी मला बेकायदेशीररित्या सेवेतून काढून टाकले. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली असता, १० जानेवारी २०१४ रोजी न्यायालयाने मला सेवेत रूजू करून घ्यावे व वेतनाची थकबाकी देण्याचे निर्देश संस्थेला दिले. मात्र संस्थेने रूजू केले नाही. याविरोधात पुन्हा न्यायालयात दाखल केले असता, न्यायालयाने संस्थेच्या अध्यक्ष रेखा रमेश बनपुरकर यांना दोषी ठरवून ३० हजार रूपयांचा दंड व १५ दिवसांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतरही आपल्याला संस्थेने अजूनपर्यंत रूजू करून घेतले नाही. माध्यमिक शिक्षण विभागाचेही अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. आपल्याला सेवेत रूजू करून घ्यावे, अन्यथा १४ आॅगस्टपासून जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा बनपूरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.