गडचिरोली : वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यातील कामांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी समन्वयक व सनियंत्रक नेमले जाणार असून ते गावातील नागरिकांना वनहक्काबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. केंद्र शासनाच्या वनहक्क कायद्यानुसार गडचिरोलीसह वनव्याप्त जिल्ह्यांमधील हजारो नागरिकांना वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर काही गावांना सामूहिक वनहक्क पट्टासुद्धा देण्यात आला आहे. या नागरिकांना वनहक्क कायद्याचे नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करून ग्रामसभेचे बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, गोंदिया व नागपूर या पाच जिल्ह्यातील ५० गावातील तयार केलेल्या वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यातील कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच जिल्हास्तरीय कर्न्व्हजन्स समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून क्षेत्रीय स्तरावरील विविध शासकीय यंत्रणांच्या सेवांचे व कामांचे समन्वय साधण्यासाठी विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्था नागपूर यांची मुख्य अंमलबजावणीधारक संस्था व अचलपूर येथील खोज तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट या संस्थांची समन्वयक व नियंत्रक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्था पाच जिल्ह्यातील ५० गावांकरिता आठ क्षेत्रीय समन्वयकांची नियुक्ती करतील. गावांची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या क्षेत्रात कमीत कमी पाच व जास्तीत जास्त गावांची निवड करता येणार आहे. यासाठी शासनाने दोन वर्षासाठी एकूण ५६ लाख ८० हजार २९० रूपयांच्या खर्चाची तरतूद केली आहे.(नगर प्रतिनिधी)
गावात जाऊन समन्वयक देणार कायद्याची माहिती
By admin | Updated: September 4, 2015 01:16 IST