संपकरी कर्मचाऱ्यांची दुचाकी रॅली

शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ७ ते ९ आॅगस्ट यादरम्यान संप पुकारला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात या संपाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. दुसºया दिवशी बुधवारला या संपाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. संपामुळे बुधवारी येथील शासकीय कार्यालयाचे कामकाज प्रभावित झाले. ९० टक्के शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प पडले होते.

ठळक मुद्देजिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने व सभा : संपामुळे दुसºया दिवशीही कामकाज प्रभावित

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ७ ते ९ आॅगस्ट यादरम्यान संप पुकारला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात या संपाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. दुसºया दिवशी बुधवारला या संपाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. संपामुळे बुधवारी येथील शासकीय कार्यालयाचे कामकाज प्रभावित झाले. ९० टक्के शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प पडले होते. शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट दिसून येत होता. संपाच्या दुसऱ्या दिवशी बुधवारला कर्मचारी संघटनेच्या वतीने गडचिरोली येथील कॉम्प्लेक्स परिसरातील सर्व कार्यालयात मोटार सायकलने रॅली काढण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निषेध सभा घेण्यात आली.यावेळी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, सरचिटणिस दुधराम रोहनकर, उपाध्यक्ष संजय खोकले, राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चडगुलवार, सरचिटणिस भास्कर मेश्राम, महसूल कर्मचारी संघटनेचे बावणे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लतिफ पठाण, सचिव किशोर सोनटक्के, जिल्हा परिषद चतुर्थ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गजानन ठाकरे, कैलास भोयर, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपुरकर, तालुकाध्यक्ष जिवनदास ठाकरे, हेमंत गेडाम, श्रीकृष्ण मंगर, गडचिरोली महासंघाचे अध्यक्ष शिल्पा मुरारकर, सचिव मोनाक्षी डोहे, विविध संघटनेचे जिल्हा पदाधिकारी व आयटकचे जिल्हा सचिव देवराव चवळे उपस्थित होते. याप्रसंगी सुनिल चडगुलवार व रतन शेंडे यानी सभेला संबोधित केले.अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनी पेंशन योजना लागू करावी, लिपीक, लेखा, परिचर, वाहनचालक, आरोग्य, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका व इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रूटी संदर्भातील प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात सुधारण करावी, सातव्या वेतन आयोगाची विनाविलंब अंमलबजावणी करावी, खासगीकरण व कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना २६ हजार रूपये किमान वेतन लागू करावे, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा मंजूर करावी, केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, रिक्त असलेली रद्द झालेली व्यपगत करण्यात्ो आलेली पदे पुनर्जीवित करावी आदी मागण्यांसाठी संप सुरू आहे.