गडचिरोली : पेसा कायद्यांतर्गत मोडणाऱ्या ग्राम पंचायतींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अतिरिक्त पाच टक्के निधीचे वितरण करण्यात येते. सदर निधी गावामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरच खर्च करावा, असे बंंधन घालण्यात आले आहे.पेसाच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूण नियतव्ययापैकी पाच टक्के निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्राम पंचायतींना वितरित केला जातो. या निधीतून गावांमध्ये पायाभूत सुविधा, वनहक्क अधिनियम व पेसा अधिनियमाचा अंमलबजावणी, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, पर्यटन व वनउपजीविका आदी महत्त्वांच्या बाबींवर खर्च करावा लागणार आहे. प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा असेल व प्रत्येक ग्रामसभेसाठी एक ग्रामकोष ठेवण्यात येणार आहे. या ग्रामकोषातील निधीच्या खर्चासाठी समितीचे गठन करण्यात येणार आहे. ग्रामसभा कोषाचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडावे लागेल. प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस ग्रामसभा कोषातील रक्कम व बँकेतील नोंदी यांचा ताळमेळ घ्यावा व शेरा मारून ग्रामसभा कोष समिती सदस्यांनी त्यावर स्वाक्षरी करावी, एखादा आर्थिक व्यवहार बेकायदेशीर चुकीचा किंवा नुकसानीचा आहे, असे एखाद्या सदस्यास वाटल्यास त्याने सदर बाब समिती सदस्यांच्या व ग्रामसभेच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. (नगर प्रतिनिधी)
पायाभूत सुविधांवरच निधी खर्च करण्याची सक्ती
By admin | Updated: August 24, 2015 01:31 IST