आदिवासींच्या विकासासाठी भरीव तरतूद

राज्य शासनाने नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केली असून त्यांतर्गतचा निधी संबंधित उपयोजनेवरच खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

गडचिरोली : राज्य शासनाने नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केली असून त्यांतर्गतचा निधी संबंधित उपयोजनेवरच खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. सदर निधी जुलै २०१४ पर्यंत खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या आदिवासींच्या विकासासाठी शेकडो योजना असून दरवर्षी या योजनांवर कोट्यवधी रूपये खर्च केले जातात. आदिवासींच्या विकासासाठी आदिवसाी उपयोजना क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र असे दोन प्रकार पडतात. राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यात असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे काम पूर्ण करण्यासाठी १ कोटी ८० लाख रूपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना विहीर बांधून दिल्यास सिंचनाची सुविधा होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. ही बाब लक्षात घेऊन सिंचन विहिरींची योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत १ कोटी १४ लाख रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. कुपनलिकांचे बांधकाम करण्यासाठी मात्र एकही निधी देण्यात आला नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ९० पेक्षा जास्त आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा मात्र अपुरी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे सर्वश्रूत आहे. आश्रमशाळांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी सुमारे १ कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर शौचालय बांधकामासाठी सुमारे ५७ लाख ५० हजार रूपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सदर निधी आदिवासी उपयोजनांवरच खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. चार महिन्यामध्ये सदर निधी खर्च करावा लागणार असल्याने ५० टक्क्यापेक्षा जास्त काम झाले असलेल्या कामावरच सदर निधी खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. (नगर प्रतिनिधी)