जिल्ह्यातील ३८ उद्योग बंद

नक्षलग्रस्त आणि आदिवासीबहुल अशा गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योग उभारणीतून रोजगाराला वाव देण्यासाठी शासनाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. मात्र प्रत्यक्ष उद्योगांची उभारणी आणि त्याला चालना देण्याकडे दुर्लक्षच होत आहे.

ठळक मुद्देकेवळ ६७ लघुउद्योग सुरू : मुदत संपूनही ९१ भूखंडांवर उद्योगांची उभारणीच नाही

मनोज ताजने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : नक्षलग्रस्त आणि आदिवासीबहुल अशा गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योग उभारणीतून रोजगाराला वाव देण्यासाठी शासनाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. मात्र प्रत्यक्ष उद्योगांची उभारणी आणि त्याला चालना देण्याकडे दुर्लक्षच होत आहे. त्यामुळे आज जिल्ह्यातील ३८ लघुउद्योग बंद अवस्थेत आहेत. याशिवाय उद्योग उभारणीसाठी अनेकांनी सवलतीच्या दरात भूखंड घेतले, पण पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही ९१ भूखंडांवर एकही उद्योग उभारल्या गेला नाही. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास जिल्ह्यातील औद्योगिक विकास संकटात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.जिल्ह्याच्या १२ तालुक्यांपैकी केवळ गडचिरोली, अहेरी, कुरखेडा आणि धानोरा या चारच ठिकाणी महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) राखीव क्षेत्र आहे. या चार एमआयडीसी मिळून लघुउद्योगांसाठी २३० भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्या भूखंडांवर आजच्या स्थितीत केवळ ६७ उद्योग कार्यरत आहेत. ३८ उद्योग बंद अवस्थेत असून १० भूखंडांवर बांधकाम सुरू आहे. १६ भूखंडांवर उद्योग उभारणीसंदर्भात कोणतीही प्रगती झालेली नाही.गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नाममात्र १ रुपये फूट या दराने भूखंड दिले जातात. उद्योगासाठी भूखंडांचे वाटप केल्यानंतर पाच वर्षात त्यावर उद्योग सुरू करणे गरजेचे असते. पण ९१ भूखंडांवर पाच वर्षात कोणताही उद्योग सुरू झाला नाही. त्यात सर्वाधिक ८४ भूखंड गडचिरोली एमआयडीसी मधील आहेत. त्या भूखंडांचा वापर दुसºयाच कामासाठी तर होत नाही ना? अशी शंका उपस्थित होत आहे. पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर वाटप केलेले ते भूखंड परत घेण्याची तरतूद एमआयडीसीकडे आहे. परंतू त्यासाठी मुदत संपल्यानंतर तीन वेळा नोटीस द्यावी लागते. यादरम्यान कोणी न्यायालयाकडे दाद मागतो. त्यामुळे भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया रखडते असे एमआयडीसीच्या अधिकाºयांंनी सांगितले.विशेष म्हणजे जिल्ह्यात अद्याप तरी एकही मोठा उद्योग कार्यरत नाही. सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि. या कंपनीने स्टिल प्लान्टसाठी प्रस्ताव दिला होता. पण येथील अनेक अडचणींमुळे तो प्रस्तावही मागे घेण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींनी याकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन सर्व अडचणी दूर करणे गरजेचे आहे.२१.५४ कोटींसाठी अडली वडसा एमआयडीसीजिल्ह्यात औद्योगिक विकासासाठी सर्वाधिक पोषक वातावरण आणि सुविधा वडसा (देसाईगंज) येथे आहे. रेल्वे मार्गावर असलेले हे शहर आता राष्टÑीय महामार्गानेही जोडल्या जाणार आहे. असे असताना या ठिकाणी एमआयडीसी नसल्यामुळे तेथील औद्योगिक विकास खुंटला आहे. इच्छा असूनही अनेकांना उद्योग उभारणी करता आलेली नाही.वडसा येथे एमआयडीसीकरिता झुडूपी जंगलाच्या २०० हेक्टर जागेची पाहणी झाली आहे. मात्र हरित लवादाअंतर्गत पर्यायी झाडे लावण्यासाठी वनविभागाने त्या जागेच्या मोबदल्यात २१ कोटी ५४ लाख रुपयांची मागणी एमआयडीसीकडे केली आहे. तो प्रस्ताव एमआयडीसीच्या स्थानिक अधिकाºयांनी उद्योग संचालनालयाकडे आॅक्टोबर २०१६ मध्ये पाठविला. पण त्यावर कोणतीही हालचाल झाली नाही.उद्योग संचालनालयाकडे जुलै २०१७ मध्ये स्मरणपत्रही देण्यात आले. मात्र त्यावरही उद्योग मंत्रालय कोणतीही हालचाल करण्यास तयार नाही. त्या जागेऐवजी पशुसंवर्धन विभागाची ८५० एकर जागा रिकामी पडून आहे. त्यापैकी ५०० एकर जागा एमआयडीसीने घेऊन उद्योग उभारणीचा मार्ग मोकळा करावा, असे माजी नगराध्यक्ष जेसामल मोटवानी यांनी सूचित केले आहे. त्यावर लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक विचार करावा.दळणवळणाच्या सोयी, बाजारपेठ यांच्या अभावामुळे जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला मर्यादा आहेत. पण वडसात एमआयडीसी व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशिल आहोत. शासनाने २०० हेक्टर जागा उपलब्ध करून दिल्यास त्या ठिकाणी उद्योग उभारणीचा मार्ग मोकळा होईल.-एन.डी.गिरी, एरिया मॅनेजर, एमआयडीसी, चंद्रपूर-गडचिरोली‘मेक इन गडचिरोली’चा फज्जा‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर गडचिरोलीत ‘मेक इन गडचिरोली’ या उपक्रमाचा गवगवा काही दिवसांपूर्वी करण्यात आला. आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी १०० दिवसांत १०० उद्योग उभारणी केली जाईल, असा दावाही केला होता. पण नवीन उद्योग उभारणी तर दूर, आहे ते उद्योगही बंद पडत आहेत. त्यामुळे आमदारांच्या दाव्यातील हवा निघून गेली की काय, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांमध्ये उमटत आहेत.कोनसरीत जागेचे अधिग्रहण सुरूचामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी येथे लॉयड्स स्टिल प्रकल्पाची उभारणी होणार आहे. त्यासाठी तिथे एमआयडीसी क्षेत्र विकसित होत असून त्यासाठी शेतकºयांकडील ५०.२९ हेक्टर जागेचे अधिग्रहण सुरू आहे. काही शेतकºयांना मोबदलाही मिळाला तर उर्वरित शेतकºयांना लवकरच मोबदला मिळेल, असे एमआयडीसीच्या अधिकाºयांनी सांगितले.जमीन मालकांना वाढीव मोबदलागडचिरोली औद्योगिक क्षेत्राकरीता मौजा नवेगाव येथील संपादित जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळण्याकरीता २९ शेतकºयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण बºयाच कालावधीपासून प्रलंबित होते. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने दिलेल्या आदेशानुसार वाढीव मोबदला व व्याजाची रक्कम म्हणून १ कोटी ९८ लाख ३१ हजार ८७९ रुपये दिले जाणार आहेत. त्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांना बँक खाते नंबर, ओळखपत्र, अशा अनेक बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे.