दुर्गम भागातील १२ शाळा बंद

१० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या अतिदुर्गम भागातील १२ शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देसीईओंचे आदेश : जवळच्या शाळेत होणार समायोजन

आॅनलाईन लोकमतगडचिरोली : १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या अतिदुर्गम भागातील १२ शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत ६ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागात एकच खळबळ माजली आहे.दुर्गम भागातील जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते चवथ्या वर्गापर्यंतच्या शाळा आहेत. या शाळांसाठी दोन शिक्षक नेमले जातात. काही वर्गामध्ये विद्यार्थीसुद्धा नाही. कमी पटसंख्येमुळे शाळेचा विकास करतानाही शासनाला अडचणीचे होत होते. केवळ शिक्षक शिकवतील त्याच्याच भरवशावर विद्यार्थ्यांना राहावे लागत होते. कमी पटसंख्या असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक भाव रूजण्यास अडचण निर्माण होत होती. विद्यार्थ्यांना चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शाळा बंद केल्या आहेत, त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे दुसºया शाळेत समायोजन केले जाणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे पत्र निघताच शिक्षण विभागात एकच खळबळ माजली आहे.बंद पडलेल्या शाळाबंद पडलेल्या शाळांमध्ये सिरोंचा तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मृदुकृष्णापूर, मुगापूर, कोत्तागुडम (सिरकोंडा), रमन्नापेठा, चंदाराम, मुलदिला, कोत्तागुडम (कोत्तापल्ली), चामोर्शी तालुक्यातील जिल्हा परिषद मुलींची शाळा घोट, राजे धर्मराव प्राथमिक शाळा घोट, कुरखेडा तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कुरंडी, धानोरा तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भापळा व अहेरी तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व्यंकटापूर या शाळांचा समावेश आहे. शासनाच्या नियमानुसार या शाळांचे जवळच्या जिल्हा परिषदेशाळेमध्ये समायोजन केले जाणार आहे. शाळा बंद झाल्यामुळे शिक्षण विभागात एकच खळबळ माजली आहे.शासनाचा खर्च वाचविण्याचा प्रयत्नशाळा बंद पडल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे शिक्षकांकडून शासनाच्या या निर्णयाचा विरोध होणार आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हा महत्त्वाचा उद्देश शासन सांगत असले तरी खर्चात बचत करणे हाच एकमेव उद्देश आहे. प्रत्येक शिक्षकाचे किमान वेतन ५० हजार रूपये आहे. दोन शिक्षकांच्या वेतनावर शासन प्रती १ लाख रूपये असे वर्षाचे १२ लाख रूपये खर्च करते. शाळेचा प्रशासकीय खर्च जवळपास तीन लाख रूपये पकडला तर वर्षाचा १५ लाख रूपये खर्चुन केवळ पाच ते १० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. म्हणजेच शासन प्रती विद्यार्थ्यावर जवळपास दीड ते दोन लाख रूपये खर्च करीत आहे. शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेची सुद्धा एवढी फीज नाही. तेवढा खर्च विद्यार्थ्यांवर होत आहे. तरीही चवथीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी वाचता व लिहिता येत नाही, अशी गंभीर स्थिती आहे. त्यामुळे या शाळा बंद करून एक किमी अंतरावर असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.