स्वच्छतेवर सव्वा कोटींचा खर्च

गडचिरोली नगर परिषद शहरात स्वच्छता राहावी यासाठी दरवर्षी सुमारे सव्वा कोटी रूपये खर्च केले जातात.

नाली उपशाचे ७२ लाखांचे कंत्राट : गडचिरोली नगर परिषदेच्या नियोजनाअभावी शहरात कचऱ्याचे ढिगारे लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : गडचिरोली नगर परिषद शहरात स्वच्छता राहावी यासाठी दरवर्षी सुमारे सव्वा कोटी रूपये खर्च केले जातात. मात्र नगर परिषदेचे कंत्राटदारांवर तसेच नगर परिषदेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नाही. त्यामुळे अनेक वॉर्डांमध्ये कचऱ्याची व नाली तुंबण्याची समस्या कायम आहे. जिल्हास्थळाचे शहर असलेल्या गडचिरोलीचा विस्तार दरवर्षी वाढत चालला आहे. शेकडो घरांची नव्याने भर पडत आहे. नवीन वस्त्या तयार होत आहेत. शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्याची जबाबदारी नगर परिषदेची आहे. शहरातील नागरिक नगर परिषदेकडे कराच्या रूपाने पैसे भरत असल्याने स्वच्छतेबाबत आग्रही राहणे सहाजीक आहे. शहरातील नाल्यांचा उपसा करणे, घंटागाडीच्या माध्यमातून घराघरातील कचरा गोळा करणे यावर सुमारे एक कोटी आठ लाख रूपये खर्च होतात. त्याचबरोबर रोड झाडणे, झाडलेला कचरा उचलणे व इतर स्वच्छतेची कामे करण्यासाठी २१ स्थायी कर्मचारी व ३८ रोजंदारी कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व मजुरीवर दरवर्षी २० लाख रूपये खर्च होतात. शहराच्या स्वच्छतेसाठी नगर परिषद दरवर्षी जवळपास सव्वा कोटी रूपये खर्च करते. शहराचा विस्तार लक्षात घेतला तर एवढ्या खर्चातून शहर स्वच्छ व सुंदर असायला पाहिजे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र मजुरांच्या वापराबाबतचे नियोजन नगर परिषद योग्य पद्धतीने करीत नसल्याने काही वॉर्डातील नाल्यांचा उपसा दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी होऊनही केला जात नाही. तर काही वॉर्डांमध्ये घंटागाडी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी उलटूनही पोहोचत नाही. त्यामुळे नागरिक घरातील कचरा नालीत फेकतात व नाली कचऱ्याने भरते. नाली भरल्यानंतर सांडपाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होते. नालीतील कचऱ्यामुळे डुकरांचा वावर वाढतो, असा अस्वच्छतेचा फेरा निर्माण होतो. बहुतांश वॉर्डांमध्ये अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे कोट्यवधींच्या खर्चानंतरही शहरात कचऱ्याचे ढिगारे व कचऱ्याने तुडूंब भरलेल्या नाल्या पाहावयास मिळतात. नाली उपसण्यासाठी महिन्याला मोजावे लागतात सहा लाख शहरातील नाल्यांचा उपसा करण्याचा कंत्राट नगर परिषदेने एका स्थानिक कंत्राटदाराला दिला आहे. सदर कंत्राटदाराला महिन्याचे सहा लाख रूपये नगर परिषद मोजते. नाली उपसण्यासाठी ५८ मजूर कामावर ठेवत असल्याचे कंत्राटात लिहिले आहे. मात्र कंत्राटदार केवळ ४० ते ४५ मजुरांच्या भरवशावर काम चालवून नेत असल्याचा आरोप होत आहे. कमी मजुरांमुळे नाल्यांचा उपसा नियमितपणे होत नसल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून होत आहे. याबाबतची चौकशी करण्याची मागणी आहे. राजकीयदृष्ट्या वजन असलेल्या नगरसेवकांच्या वॉर्डात नियमितपणे नाली उपसा केला जातो. तर राजकीय वजन नसलेल्या नगरसेवकांच्या वॉर्डामध्ये दोन ते तीन महिन्यांशिवाय मजूर पोहोचत नाही. त्यामुळे सदर नगरसेवकाच्या विरोधात स्थानिक नागरिक बोटे मोडतात. घरात जमा झालेला कचरा उचलण्याचेही कंत्राट दिले आहे. सद्य:स्थितीत ३२ मजूर कामावर आहेत. सदर मजूर घंटागाड्यांच्या माध्यमातून कचऱ्याची उचल करतात. या कामाचे कंत्राटदाराला महिन्याचे तीन लाख रूपये नगर परिषद मोजते. वर्षाचे ३६ लाख रूपये खर्च येतो. घनकचरा प्रकल्प केवळ देखावा नगर परिषदेने खरपुंडी मार्गावर डम्पींग यॉर्डच्या परिसरात २०११ मध्ये १७ लाख रूपये खर्चून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तयार केला आहे. मात्र सदर प्रकल्प केवळ देखावा ठरला आहे. सदर प्रकल्प काही दिवस सुरू झाला होता. मात्र काही दिवसातच बंद पडला व सद्य:स्थितीत प्रकल्प बंद आहे. यावर झालेला खर्च पाण्यात गेला आहे. नाली उपसणारे मजूर शहरातील कचरा डम्पींग यार्डमध्ये अस्ताव्यस्त नेऊन टाकत आहेत व काही दिवसानंतर आग लावली जात आहे.