पेसा व वन अधिकारावर मंथन

आदिवासी क्षेत्राची स्वतंत्रता व स्वायत्तता धोक्यात आहे. याकरिता आदिवासी क्षेत्रातील सर्व ग्रामसभांनी एकत्र येऊन आपले अधिकार ...

संघर्ष करण्याचा संकल्प : नऊ तालुक्यातील २९५ ग्रामसभांचे प्रतिनिधी व नागरिक हजरधानोरा : आदिवासी क्षेत्राची स्वतंत्रता व स्वायत्तता धोक्यात आहे. याकरिता आदिवासी क्षेत्रातील सर्व ग्रामसभांनी एकत्र येऊन आपले अधिकार व अस्तित्त्वासाठी संघर्ष करणे तसेच पेसा व वन अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी गाव- गणराज्य निर्माण करण्याचा संकल्प गिरोलात बुधवारी आयोजित जिल्हास्तरीय ग्रामसभांच्या सभेत करण्यात आला. त्याबरोबरच विविध प्रश्नांवर मंथन सभेत करण्यात आले. या सभेला नऊ तालुक्यातील २९५ ग्रामसभांचे प्रतिनिधी व नागरिक उपस्थित होते. ग्रामसभा रेखाटोला, गिरोला, खुटगाव व दुधमाळा इलाक्यातील ग्रामसभांच्या वतीने सभेचे आयोजन करण्यात आले. आदिवासींचे अधिकार, वन संसाधनांचा योग्य वापर, लघु वन उपजांचे व मजुरीचे दर, पेसा व वन अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी व संसाधनाशी निगडीत बाबींवर चर्चा करण्यात आली. सभेत विविध प्र्रस्ताव मांडून ते पारित करण्यात आले.सभेत ग्रामसभांनी पारित केलेले ठरावजिल्हास्तरीय सभेत बांबू दर- लांब बांबू ६० रूपये, सुकलेला बांबू बंडल (२ मीटर) ८० रूपये, इतर बंडल १०० रूपये व प्रतिदिवस मजुरी २६० रूपये, ग्रामसभांना सामूहिक वन अधिकार मान्य करणे जिल्हा प्रशासनाचे कार्य आहे. यात आढळलेल्या चुका व प्रश्न सोडविणे. एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, सिरोंचा, कोरची तालुक्यातील प्रलंबित दावे त्वरित निकाली काढणे, पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, पेसा संदर्भात असलेले गैरसमज दूर करण्याकरिता चर्चा, प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करणे तसेच गौण खनिजांच्या लिलावासंदर्भात ग्रामसभांना विश्वासात घेणे व त्यांना प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग देणे, जिल्ह्यातील माडिया गोंड व आदिम जमाती समुहाच्या वस्तीस्थानाचे अधिकार मान्य करणे, जिल्ह्यातील प्रस्तावित अभयारण्य व संरक्षित वनक्षेत्र रद्द करणे, लोकविरोधी खाण प्रकल्प रद्द करणे यासह विविध ठराव पारित करून प्रत राष्ट्रपती व राज्यपालांना पाठविली जाणार आहे.