बोगस प्रमाणपत्रांची तपासणी

अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करून शिक्षकाची नोकरी मिळविलेल्या व बदलीमध्ये सूट प्राप्त केलेल्या शिक्षकांचे अपंगत्त्वाचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने २० डिसेंबर रोजी काढलेल्या पत्रातून सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.

ठळक मुद्देसीईओंना मिळाले पत्र : अपंग प्रमाणपत्रधारक धास्तावले

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करून शिक्षकाची नोकरी मिळविलेल्या व बदलीमध्ये सूट प्राप्त केलेल्या शिक्षकांचे अपंगत्त्वाचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने २० डिसेंबर रोजी काढलेल्या पत्रातून सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे. त्यामुळे तपासणी होण्याच्या भितीने बोगस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या शिक्षक व इतर कर्मचाºयांचे धाबे दणाणले आहेत.अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ च्या शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशात जे कर्मचारी अपंग आहेत किंवा मतिमंद मुलांचे पालक आहेत, अशा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विशेष संवर्ग भाग १ चा दर्जा दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांना बदलीमधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र अनेक कर्मचाऱ्यांनी बोगस अपंगत्त्व प्रमाणपत्र सादर करून लाभ पदरात पाडून घेतले आहेत.यवतमाळ जिल्हा परिषदेत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर करून सवलती लाटल्या. याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या. त्यामुळे शासनाने बदलीमध्ये सूट मिळविणाºया कर्मचाऱ्यांचे अपंगत्त्वाचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. तत्काळ फेरतपासणी करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाचे कार्यसन अधिकारी एच.एस. पाठक यांनी दिले आहेत.सुरुवातीच्या कालावधीत बदलीसाठी अर्ज भरलेल्या शिक्षकांच्या प्रमाणपत्राची फारशी शहानिशा करण्यात आली नाही. ज्यांनी अपंगाचे प्रमाणपत्र जोडले आहे, त्यांना बदलीतून सूट देण्यात आली होती. आता मात्र त्यांच्या फेरतपासणीचे आदेश दिल्याने एकच खळबळ माजली आहे.शेकडो कर्मचारी लाभार्थीबोगस प्रमाणपत्र जोडून गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षकांनी बदलीतून सूट मिळविली आहे. जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या आस्थपनांमध्ये एक हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी अपंग सवलतीचा लाभ घेत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या अपंग प्रमाणपत्रांची कसून चौकशी केल्यास मोठा घोळ समोर येणार आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र जोडून नोकरी व सवलती मिळविलेल्या कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षकांचे धाबे दणाणले असल्याचे दिसून येत आहे.