प्रभारींवरच शिक्षण विभागाची भिस्त

गडचिरोली या अतिमागास जिल्हयात खासगी संस्थांमार्फत शिक्षण सुविधा असल्या तरी महागड्या प्रवेश शुल्कामुळे

स्वतंत्र गट शिक्षणाधिकारी मिळेना : शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची तीन पदे रिक्त गडचिरोली : गडचिरोली या अतिमागास जिल्हयात खासगी संस्थांमार्फत शिक्षण सुविधा असल्या तरी महागड्या प्रवेश शुल्कामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी येथे शिक्षण घेऊ शकत नाही. ७० टक्के विद्यार्थ्यांची शिक्षण प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून सुरू आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी यांच्यासह गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्याने शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजाची गती मंदावली आहे. याचा थेट परिणाम नियंत्रणाअभावी शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत एकूण १ हजार ५५१ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये तब्बल ७० हजार ३०० विद्यार्थी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यासाठी ४ हजार ४०० शिक्षक कार्यरत आहे. जिल्हा परिषद शाळांचे व्यवस्थापन गाव पातळीवर करण्यासाठी जवळपास पावणे दोनशे मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र शिक्षण विभागात जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकाऱ्यांची दोन, उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे एक व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांचे सहा पदे रिक्त असल्याने शाळा व्यवस्थापन, अध्ययन प्रक्रिया व गुणवत्तेवर वस्तूनिष्ठ नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले आहे. अधिकारीच नसल्याने दुर्गम व ग्रामीण भागातील जि.प. शाळांचा दर्जा प्रचंड खालावल्याचे दिसून येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात शिक्षण विभागच नव्हे तर साऱ्याच विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. परिणामी कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कामाचा भार वाढला आहे. याचा परिणामही केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीतही होत असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यमान केंद्र व राज्य सरकार गतिमान व पारदर्शक प्रशासन असल्याचा कांगावा करीत असला तरी गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र परिस्थिती काही वेगळीच आहे. विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात शासनाकडे मागणी होत आहे. मात्र गडचिरोली या दुर्गम, नक्षल प्रभावित जिल्ह्यात प्राधान्याने अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याकडे सरकारचे कायम दुर्लक्ष होत आहे. स्वतंत्र अधिकारीच नसल्याने जिल्ह्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमाचा बोजवारा उडत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी) एकाच अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर शिक्षण विभागाची धुरा गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे पद १ फेब्रुवारी २०१७ पासून रिक्त आहे. या पदाचा प्रभार शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) नानाजी आत्राम यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे पद रिक्त आहे. शिक्षणाधिकारी (निरंतर) पद जुलै २०१६ पासून रिक्त आहे. याचा प्रभारही शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) नानाजी आत्राम यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. आत्राम यांच्याकडे प्राथमिक, माध्यमिक व निरंतर या तिन्ही विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांची प्रभवी अंमलबजावणी, शाळा गुणवत्ता यावर देखरेख करण्यासाठी त्यांची तारांबळ उडत आहे. या ठिकाणची पदे आहेत रिक्त ; पुन्हा होणार रिक्त जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत अहेरी, भामरागड, चामोर्शी, धानोरा, कुरखेडा, कोरची या सहा तालुका ठिकाणची गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त आहेत. प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच या पदाची जबाबदारी येऊन पडली आहे. गडचिरोलीचे गट शिक्षणाधिकारी डांगे हे एप्रिल २०१७ मध्ये तर मुलचेराचे बीओ मेश्राम तीन महिन्यात सेवानिवृत्त होणार आहेत. उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) चावरे हे एप्रिल २०१७ मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत.