पेसा रद्द करून जिल्हा निवड समितीची स्थापना करा

राज्यपालांनी ९ जून २०१४ रोजी पेसा अधिसूचना जारी केली. परिणामी जिल्ह्यातील गैर आदिवासींवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे.

संघटनांची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना निवेदनआरमोरी : राज्यपालांनी ९ जून २०१४ रोजी पेसा अधिसूचना जारी केली. परिणामी जिल्ह्यातील गैर आदिवासींवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. त्यामुळे पेसा अधिसूचना रद्द करून रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हा निवड समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी आरमोरी तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगार संघटना, ओबीसी कृती समिती, सोशल युथ फाऊंडेशन व भाजपच्या वतीने अल्पसंख्यक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष जमाल सिद्धीकी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १ हजार ५९७ गावांपैकी १ हजार ३११ गावातील वर्ग तीन व चार ची पदभरती पेसा अंतर्गत केली जाणार आहेत. त्यामुळे गैरआदिवासी नोकरीतून हद्दपार होणार आहेत. जिल्हा निवड समिती स्थापन करून जिल्ह्यातील वर्ग तीन व चार ची पदे स्थानिकांसाठी १०० टक्के आरक्षित ठेवावी, ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, एससी, एन. टी. , व्ही. जे. यांचे आरक्षण पूर्ववत करावे, अशी मागणी रवींद्र बावनथडे, भारत बावनथडे, पंकज खरवडे, नंदू नाकतोडे, सुनील नंदनवार, राजू कंकटवार, तितीरमारे हजर होते.