शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
7
विशेष लेख: एका परिवर्तनशील, सहृदय नेतृत्वाचा अमृतमहोत्सव
8
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
9
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
10
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
11
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
12
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
13
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
14
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
15
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
16
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
17
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
18
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
19
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
20
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!

कर वसुलीसाठी धडक मोहीम

By admin | Updated: January 22, 2016 02:31 IST

चालू आर्थिक वर्षाची कर वसुली ९० टक्केपेक्षा अधिक झाली पाहिजे, असे सक्त निर्देश शासनाच्या नगर विकास

गडचिरोली : चालू आर्थिक वर्षाची कर वसुली ९० टक्केपेक्षा अधिक झाली पाहिजे, असे सक्त निर्देश शासनाच्या नगर विकास विभागाने नगर परिषदेला दिले आहेत. त्यामुळे गडचिरोली नगर परिषदेचे प्रशासन डिसेंबर महिन्यापासूनच कामाला लागले असून जानेवारी महिन्यात कर वसुलीसाठी सुमारे सात पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्य १४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यासाठी कर विभागाव्यतिरिक्त इतरही विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले आहे.मालमत्ता कर व पाणीपट्टी हे नगर परिषदेचे स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत. त्यामुळे शहरवासीयांना रस्ता, स्वच्छता, पाणी, आरोग्य यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी या उत्पन्नाची विशेष गरज आहे. नगर परिषदेने स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी नगर विकास विभागाने सक्तीचे पाऊल उचलण्यास सुरूवात केली आहे. बऱ्याचवेळा कर वसुली होत नसल्याने नगर परिषदेचा मूलभूत सुविधांवरील खर्च शासकीय योजनांच्या अनुदानातून केला जात होता. त्यामुळे विकास योजनांवरही परिणाम पडत होता. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर यावर्षी वसुलीचे प्रमाण ९० टक्केपेक्षा अधिक असलेच पाहिजे, असे सक्त निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार नगर परिषदेचे प्रशासन कामाला लागले आहे. नगर परिषदेची एकत्रित मालमत्ता कराची मागणी २ कोटी ९० लाख २४ हजार रूपये एवढी आहे. २० जानेवारीपर्यंत १ कोटी ११ लाख ३३ हजार रूपयांची वसुली करण्यात आली आहे. टक्केवारीमध्ये हे प्रमाण ३८.३५ टक्के एवढे आहे. पाणीपट्टीची एकूण मागणी १ कोटी ४ लाख ३६ हजार रूपये एवढी आहे. मात्र वसुली केवळ १८ लाखांचीच झाली आहे. पाणीपट्टीची वसुलीचे प्रमाण केवळ १८ टक्के एवढे आहे. दोन्ही करांच्या वसुलीचे प्रमाण ३२.७७ टक्के एवढे आहे. (नगर प्रतिनिधी)पाणीपट्टीची सर्वात कमी वसुली४गडचिरोली नगर परिषदेची पाणी पुरवठा योजना ७५ टक्के तोट्यात आहे. पाणी पुरवठा योजनेसाठी पाणीपट्टी कर पुरत नसल्याने इतर करांच्या माध्यमातून गोळा केलेला पैसा पाणी पुरवठ्यावर खर्च केला जातो. पाणीपट्टीची एकत्रित मागणी १ कोटी ४ लाख ३६ हजार रूपये एवढी असतानाही केवळ १८ लाख रूपये वसुली झाली आहे. १५ दिवसानंतर निघणार जप्ती वारंट४ज्या नागरिकांकडे मागील वर्षीचीही कर थकबाकी आहे. अशा नागरिकांना मागणी बिल पाठविण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. मागणी बिल पाठविल्यानंतरही करवसुली पथकातील कर्मचारी प्रत्यक्ष घरी जाऊन भेट घेत आहेत. जो नागरिक कर भरत आहे, अशा नागरिकाला त्याचवेळी कर भरल्याची पावती दिली जात आहे. यानंतरही जे नागरिक कराचा भरणा करणार नाही, अशा नागरिकांना जप्ती वारंट पाठविण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार नगर परिषदेने कर वसुलीची मोहीम सुरू केली आहे. मार्च अखेरपर्यंत ९० टक्केपेक्षा अधिक कर वसुली करण्याचा प्रयत्न नगर परिषद प्रशासन करीत आहे. त्यानुसार संपूर्ण नगर परिषद प्रशासन कामाला लागला आहे. नागरिकांनीही स्वत:हून कराचा भरणा करावा.- सुरेश भांडेकर, कर निरिक्षक नगर परिषद गडचिरोली