संवर्ग-१ च्या शिक्षकांना भरता येणार बदली अर्ज

जिल्हा परिषद अंतर्गत बदलीपात्र शिक्षक व रिक्तपदांची यादी निर्धारित कालावधीत प्रकाशित न झाल्याने संवर्ग १ व संवर्ग २ मधील शिक्षक बदली पोर्टलमध्ये अर्ज भरण्यापासून वंचित राहिले होते.

ठळक मुद्देन्यायालयाचा निकाल : शिक्षण विभागाच्या चुकीमुळे झाला होता अन्याय

आॅनलाईन लोकमतगडचिरोली : जिल्हा परिषद अंतर्गत बदलीपात्र शिक्षक व रिक्तपदांची यादी निर्धारित कालावधीत प्रकाशित न झाल्याने संवर्ग १ व संवर्ग २ मधील शिक्षक बदली पोर्टलमध्ये अर्ज भरण्यापासून वंचित राहिले होते. या अन्यायग्रस्त १०२ शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने सदर शिक्षकांना यावर्षी राबविण्यात येणाºया शिक्षक बदली प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या आॅनलाईन करायच्या असल्याने बदलीपात्र शिक्षक व रिक्तपदांची यादी जाहीर करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने गडचिरोली जिल्हा परिषदेला दिले होते. मात्र शिक्षण विभागाने वरिष्ठांच्या सूचनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. संवर्ग १ मध्ये मोडणाºया शिक्षकांना २५ जुलैपर्यंत सरलमध्ये अर्ज करायचे होते. तर संवर्ग २ मधील शिक्षकांना १ आॅगस्टपर्यंत अर्ज भरण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने ८ आॅगस्ट रोजी यादी प्रकाशित केली. त्यामुळे संवर्ग १ व २ च्या शिक्षकांना बदली पोर्टलमध्ये अर्ज भरता आले नाही. त्यामुळे सदर शिक्षक अर्ज भरण्यापासून वंचित राहिल्याने त्यांच्यावर बदलीची नामुष्की ओढविली होती. या अन्यायाच्या विरोधात जिल्ह्यातील १०२ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. याबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन जिल्हा परिषदेच्या चुकीमुळे डावलेल्या शिक्षकांना बदली प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याचा निकाल ११ डिसेंबर रोजी दिला. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेला जोरदार चपराक बसली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद संघटनेने सदर प्रकरण उचलून धरून त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. शिक्षकांच्या बाजूने निकाल लागल्याने शिक्षकांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले.अधिवेशनातही प्रकरण पोहोचलेनागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गडचिरोली जिल्हा परिषदेतील बदलीपात्र शिक्षक व रिक्तपदांची यादी निर्धारित कालावधीत प्रकाशित न केल्याने हक्काच्या बदलीपासून शिक्षक वंचित राहिले आहेत. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असा तारांकित प्रश्न आ. नागो गाणार, आ. अनिल सोले, आ. व्यास यांनी विधीमंडळात लावला असून त्यावर चर्चा होणार आहे. या प्रकरणासाठी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.