शासकीय काम करून देण्यासाठी लाच मागणे व स्वीकारणे हा गुन्हा आहे. लाच मागणाऱ्या व स्वीकारणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची निर्मिती केली आहे. तक्रारकर्त्याकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर या तक्रारीची शहानिशा करून सापळा रचला जातो. एसीबीच्या वतीने नागरिकांमध्येे लाचलुचपत न देण्याविषयी जागृती केली आहे. त्यामुळे एखाद्या शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याने लाच मागितल्यास त्याची तक्रार एसीबीकडे करण्याचे प्रमाण वाढले असले तरी त्यात पुन्हा वाढ हाेण्याची आवश्यकता आहे. काेराेनाकाळात अनेकांचा राेजगार गेला, व्यवसाय बुडाला, अनेक कंपन्या पूर्णपणे बुडाल्या; मात्र अशाही स्थितीत पाेलीस व आराेग्य विभागाचे कर्मचारी वगळता इतर शासकीय कर्मचारी व अधिकारी मजा भाेगत हाेते. घरी राहूनही पूर्ण पगार मिळत हाेता; मात्र अशाही स्थितीत या कर्मचाऱ्यांची लाचेची आस कमी झाली नाही. उलट मागील दाेन वर्षांच्या कालावधीत ती वाढली असल्याचे अटक केेलेल्या आराेपींच्या संख्येवरून दिसून येते. बाॅक्स तीन वर्षांमध्ये ४५ सापळे
मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ४५ सापळे रचण्यात आले आहेत. त्यात ५९ आराेपींना अटक करण्यात आली आहे. २०१८ मध्ये १६ सापळ्यांमध्ये तेवढ्याच आराेपींना अटक करण्यात आली आहे. यात वर्ग-२ चे ४, वर्ग-३ चे १०, वर्ग-४ चे १ व इतर लाेकसेवक १ जणाला अटक करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये १४ सापळ्यांमध्ये २० जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यात वर्ग-१ चा १, वर्ग-२ चे २, वर्ग-३ चे ११, इतर लाेकसेवक २ व खासगी ४ व्यक्तींचा समावेश आहेे. २०२० मध्ये १५ सापळे रचून २३ आराेपींना अटक करण्यात आली. त्यात वर्ग-२ चे ६, वर्ग-३ चे १२, वर्ग-४ चे १, इतर लाेकसेवक २ व दाेन खासगी व्यक्तींचा समावेश आहे.