गडचिरोली : राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामाकरिता देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान बंद करण्यात आले आहे. बांधकामातील अनुदानाची पूर्ण रक्कम आता स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मधून केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे. केंद्र व राज्यस्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानाचे २ आॅक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) असे नामकरण करण्यात आले आहे. भारताचे पंतप्रधान यांनी २ आॅक्टोबर २०१४ रोजी स्वच्छ भारत मिशन अंमलात आणले आहे. सदर मिशन महाराष्ट्र राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात ७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी राज्य शासनाने परिपत्रक काढून निर्देश दिले आहेत. या परिपत्रकात स्वच्छ भारत मिशनच्या वैशिष्ट्यांचा उल्लेख आहे. वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी १२ हजार रूपये प्रोत्साहनपर रक्कम ठरविण्यात आली आहे. यामध्ये वैयक्तिक शौचालयाकरिता केंद्र शासनाचा हिस्सा ७५ टक्केनुसार ९ हजार व राज्य शासनाचा २५ टक्केनुसार ३ हजार रूपये अनुदान राहणार आहे. इंदिरा आवास योजना कार्यक्रमांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरातील कार्यरत स्वच्छता गृहांसाठी स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येणार असून या योजनेसाठी भारत मिशन (ग्रामीण) मधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही ७ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकात नमूद आहे. निर्मल भारत अभियानाच्या घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक शौचालय बांधकाम या घटकामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असेही या परिपत्रकात नमूद आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाकडे तर अंगणवाडीमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर सदर मिशन संदर्भात चर्चा घडवून आणून वार्षिक अंमलबजावणी योजनासंदर्भात धोरण आखावे, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ची अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या बदलांसह २ आॅक्टोबर २०१४ पासून सर्व जिल्ह्यात करण्यात यावी, असेही म्हटले आहे.
रोहयोतून शौचालय बांधकामाला लागणार ब्रेक
By admin | Updated: November 8, 2014 22:38 IST