मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : तहसीलमधून मिळण्याची सुविधा लागू करागडचिरोली : जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र पूर्वी ग्राम पंचायत किंवा तहसीलदारस्तरावर दिले जात होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १७ डिसेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या एका निर्णयामुळे आता जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने त्वरित दुरूस्ती करून जुन्याच पद्धतीने हे प्रमाणपत्र वितरणाची व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते माणिकराव तुरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. या निवेदनात माणिकराव तुरे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात १२ तालुके आहेत. तालुका मुख्यालयापासून गावांचे अंतर ८० ते १०० किमीच्या परिघात येते. ग्रामीण भागात एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू झाला. तर त्याच्या कुटुंबीयांना हे प्रमाणपत्र ग्राम पंचायतमार्फत घेऊन आपले काम भागविता येत होते. परंतु आता ग्राम पंचायत न्यायालयाच्या निकालामुळे असे प्रमाणपत्र वितरित करीत नाही. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात यावे लागते. न्यायालयात वकीलाचा खर्च, कागदपत्रांचा खर्च व होणारा मानसिक त्रास व वेळही वाया जातो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी विधी मंडळात दुरूस्ती सूचना पारित करावी व जुन्याच पद्धतीने या प्रमाणपत्राचे वितरण कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यामार्फत करावे, अशी मागणीही तुरे यांनी केली आहे. अशी होती पूर्वीची पद्धतग्राम पंचायतमधून जन्म-मृत्यूचा दाखला घेतल्यावर तहसीलदारांकडे शपथपत्र दिल्यावर सदर दाखला संबंधितांना दिला जात होता. मात्र आता एक वर्षापूर्वी मृत्यू झाला असेल तर असे दाखले देण्याचा अधिकार प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांना देण्यात आला आहे.
जन्म-मृत्यू दाखला आता कोर्टातून
By admin | Updated: August 27, 2015 01:44 IST