गडचिरोली : जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची कामे करण्यात आली. मात्र, बरेच दिवस उलटूनही जलयुक्त शिवारच्या कामाचे पैसे कंत्राटदारांना मिळाले नाहीत. परिणामी कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून, जिल्हा नियाेजन समितीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी हाेत आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी आणि सदस्य - सचिव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे आहेत. या योजनेमार्फत जिल्ह्यातील विविध विभागांतर्गत सन २०१८ - १९मध्ये जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आणि शेवटच्या टोकापर्यंत जलयुक्त शिवार अभियानातून कोट्यवधी रुपयांची जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. सन २०२०मध्ये कोरोना संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे २५ मार्च २०२० रोजीपासून देशात लॉकडाऊन लावण्यात आले. त्यानंतर २८ मार्च २०२०पासून शासनाच्या अनुदान वितरण प्रणालीमधून बी. डी. एस. निघत नसल्याने सदरच्या योजनेतील अनेक कामे पूर्ण होऊनसुद्धा त्या कामांचा निधी शासनास समर्पित करण्यात आला हाेता.
जिल्ह्यातील कित्येक विभागात जलयुक्त शिवार अभियान योजनाअंतर्गत कामे झाली आहेत आणि काम पूर्ण झाल्यामुळे कंत्राटदार सदरच्या कामाची रक्कम संबंधित विभागाकडे मागणी केल्यानंतर त्या कामाची निधी समर्पित झाल्याचे त्या विभागांनी कंत्राटदारांना सांगितले. दरम्यान, जिल्ह्यात राबविण्यात आलेली जलयुक्त शिवार अभियान योजना शासकीय असल्याने ही योजना बंद झाली असेल पण योजनेतील काम पूर्ण झाल्याने त्या कामांची रक्कम इतर योजनेतून देण्यात यावी किंवा जिल्हा नियोजन समितीमधून देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील कंत्राटदार करीत आहेत.
काेट
जलयुक्त शिवार अभियान योजनेतून आमची फसवणूक करण्यात आली आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर बिल न काढता निधी समर्पित केल्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला आहे. आज आम्ही लाखोंची रक्कम व्यापाऱ्यांकडून उसने घेऊन हे काम केले आहे. जिल्हा प्रशासनाने याचा विचार करून आम्ही केलेल्या कामाची रक्कम आम्हाला तातडीने द्यावी.
स्वप्नील तावाडे, कंत्राटदार
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पूर्ण झालेल्या काही कामांची देयके प्रलंबित आहेत. शासनाकडे जवळपास ६० लाख रुपयांची मागणी केली आहे. हा निधी प्राप्त झाल्यावर बिल अदा केले जाईल.
- भाऊसाहेब बऱ्हाटे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, गडचिराेली