अन्यायाविरोधात एकजूट व्हावे

राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून देण्याचे अभिवचन दिले होते. तब्बल एक वर्ष लोटूनही तो लागू केला नाही. यासोबतच शासनाने ३० टक्के नोकर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासर्व निर्णयाविरूद्ध लढा देण्यासाठी राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र यावे, ....

ठळक मुद्देउमेशचंद्र चिलबुले यांचे प्रतिपादन : अहेरी व एटापल्लीत कर्मचाऱ्यांची सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअहेरी/एटापल्ली : राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून देण्याचे अभिवचन दिले होते. तब्बल एक वर्ष लोटूनही तो लागू केला नाही. यासोबतच शासनाने ३० टक्के नोकर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासर्व निर्णयाविरूद्ध लढा देण्यासाठी राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र यावे, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांनी केले.मुंबई येथे २२ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व कर्मचारी संघटनेच्यावतीने मंत्रालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी शुक्रवार १९ जानेवारीला अहेरी व एटापल्ली येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. कार्यक्रमाला एटापल्लीचे संवर्ग विकास अधिकारी ए.आर. वाघमारे, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपूरकर, सहसचिव दामोधर पटले, कोषाध्यक्ष खुशाल नेवारे, विभागीय उपाध्यक्ष प्रदीप भांडेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष रमन गंजीवार, पांडुरंग पेशने उपस्थित होते.पुढे बोलताना चिलबुले म्हणाले, राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेत आहे, शासनाच्या तिजोरीवरील भार कमी करून कायदेशीर असलेला सातवा वेतन लागू करू, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचे काम करीत आहे. तर दुसरीकडे नोकर कपात करून कंत्राटी कर्मचारी पद भरती सुरु केली आहे. हा सुशिक्षित युवकांवर अन्याय आहे. त्यामुळे यासर्व अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी एकत्रित यावे, असेही उमेशचंद्र चिलबुले म्हणाले. कार्यक्रमाला अहेरी व एटापल्ली तालुक्यातील बहुसंख्य कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते.