घरकूल कामात जिल्हा माघारला

गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित केली.

यंदा दीड हजार घरकुलांचे काम सुरू : गतवर्षीचे ५ हजार ५३२ घरकूल अपूर्णगडचिरोली : गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित केली. मात्र सूस्त प्रशासन व लाभार्थ्यांची प्रचंड अनास्था या दोन्ही कारणामुळे गडचिरोली जिल्हा घरकूल कामात महाराष्ट्रात प्रचंड माघारला असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, गतवर्षी मंजूर करण्यात आलेले ५ हजार ५३२ घरकूल अद्यापही अपूर्ण आहेत. तर चालू वर्षात मंजूर झालेल्या केवळ दीड हजार घरकुलाचे काम काही दिवसांपूर्वीच सुरू करण्यात आले आहे. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ या चालू वर्षात गडचिरोली जिल्ह्याला एकूण ७ हजार ७९४ घरकुलाचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून तेवढेच घरकूल मंजूर करण्यात आले आहे. यापैकी २ हजार १५६ लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. यातील जवळपास दीड हजार लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे काम हाती घेतले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. तिसऱ्या हप्त्याचे अनुदान प्राप्त होऊनही ६०० वर लाभार्थ्यांनी बांधकाम साहित्याच्या तुटवड्यामुळे घरकुलाच्या कामाला सुरूवात केली नाही. चालू वर्षात पहिल्या हप्त्याचे अनुदान मिळालेल्या लाभार्थ्यांमध्ये अहेरी तालुक्यातील ३१८ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. आरमोरी तालुक्यात १४३, भामरागड ८२, देसाईगंज ५५, धानोरा २४७, एटापल्ली ६३, गडचिरोली ४१३, कोरची २१५, कुरखेडा ३०६, मुलचेरा १३७ व सिरोंचा तालुक्यातील १७७ लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचे अनुदान अदा करण्यात आले आहे. अद्यापही ३ हजार ३६८ लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचे काम सुरू करण्यात आले नाही. (स्थानिक प्रतिनिधी)'१५९ घरकुलांचा शुभारंभच नाहीइंदिरा आवास योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात सन २०१४-१५ या वर्षात एकूण ७ हजार ७९४ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी १५९ घरकुलाच्या कामाला १० महिन्यानंतरही सुरूवात करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात घरकूल योजनेची अंमलबजावणी प्रचंड संथगतीने होत असल्याचे दिसून येत आहे. सुरूवात न झालेल्या घरकुलांमध्ये अहेरी तालुक्यातील १२१, चामोर्शी ३३, धानोरा ३ व सिरोंचा तालुक्यातील २ घरकुलांचा समावेश आहे.पंचायत समिती प्रशासनाचे दुर्लक्षगेल्या सात-आठ वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्याला शासनाकडून घरकूल बांधकामाचे मोठ्या प्रमाणात उद्दीष्ट दिले जात आहे. मात्र अनुदानाची रक्कम मिळूनही जिल्ह्यातील लाभार्थी घरकूल बांधकामात दिरंगाई करीत आहे. पंचायत समिती प्रशासनाच्या वतीने एकही अधिकारी व कर्मचारी संबंधित गावांमध्ये दौरा करून लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी प्रोत्साहित करीत नाही. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या अडचणी जाणून घेत नाही. पंचायत समिती प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजन व सूस्त कारभारामुळे घरकूल योजनेची गती प्रचंड मंदावली आहे.