भाडेपट्टेधारकांना कर्जास टाळाटाळ

गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देसाईगंज शहर नझूलच्या शासकीय जागेवर वसलेला असून

 शासन निर्णयाची अवहेलना : उद्योजकांची कर्जासाठी पायपीट लोकमत न्यूज नेटवर्क देसाईगंज : गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देसाईगंज शहर नझूलच्या शासकीय जागेवर वसलेला असून शासनातर्फे व्यक्ती आणि संस्थांना विविध वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कब्जेहक्क किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या इमारतींमधील गाळा किंवा सदनिका कर्ज उभारणीसाठी तारण ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा जागा तारण शुल्क आकारुन कर्जासाठी तारणासाठी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. देसाईगंज येथील बँकांनी मात्र अशा कब्जा हक्क व भाडेपट्ट्याने मिळालेल्या जमिनीवर कर्ज न देता शासनाच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार व उद्योजकांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. राज्यात महसूल संहिता १९६६ अन्वये व्यक्ती तसेच सहकारी निर्माण संस्थांना भोगाधिकार मूल्य आकारुन विहीत अटी आणि शर्तींवर कब्जेट्ट्याने किंवा भाडेपेट्ट्याने जमिनी दिलेल्या आहेत. या प्रकाराच्या जागांवर बँकांकडून किंवा वित्तीय संस्थाकडे इमारत बांधणीसाठी कर्ज घेण्यात येते. या प्रकारच्या जमिनीवर झालेले बांधकाम तसेच गाळे किंवा सदनिका धारकाला प्रसंगी वैद्यकीय उपचार, पाल्यांचे शिक्षण किंवा व्यवसाय वृद्धीसाठी मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घेण्याबाबत स्पष्ट असे धोरण आजपर्यंत नव्हते. यामुळे गरज असूनही अनेकांना मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घेणे शक्य होत नव्हते. या संदर्भात भाडेपेट्ट्याने अथवा भोगवटदार वर्ग-२ यांना दिलासा देणारा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने २५ मे २०१७ रोजी जारी केला आहे. यानुसार कर्ज उभारणीसाठी सदर मालमत्ता तारण ठेवून तारण मुल्य अदा केल्यानंतर जिल्हाधिकारी स्तरावरुन परवानगी देण्यात येईल, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही बँका कब्जेहक्कधारकांना विविध अटी टाकून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. सदर बँकांवर कारवाई करण्याची मागणी आहे.