३५ हजार जळाऊ बिटांचे लिलाव रखडले

शासनाच्या नियमांचे पालन करूनच कूप कटाई व अन्य कामे केली जातात. मात्र न्यायालयाने जळाऊ बिटांच्या लिलावास स्थगिती दिली ...

शासनाने स्थगिती उठवावी : न्यायालयात दाद मागण्याचा मारोतराव कोवासे यांचा इशारागडचिरोली : शासनाच्या नियमांचे पालन करूनच कूप कटाई व अन्य कामे केली जातात. मात्र न्यायालयाने जळाऊ बिटांच्या लिलावास स्थगिती दिली असल्याने जिल्हा जंगल कामगार सहकारी संघांतर्गत जवळपास ७ कोटी रुपये किंमतीच्या ३५ हजार जळाऊ बिटांचे लिलाव रखडले आहे. यामुळे शासनाने स्थगिती उठविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा जंकासचे अध्यक्ष माजी खा. मारोतराव कोवासे यांनी दिला.जिल्हा जंगल कामगार सहकारी संघाच्या सभागृहात गुरूवारी संचालक मंडळ व जिल्हा संघाशी संलग्न संस्थांच्या सचिवांच्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरुन कोवासे बोलत होते.बैठकीला जिल्हा संघाचे उपाध्यक्ष पूर्णचंद्रराव रायसिडाम, संचालक शा. ग. गेडाम, सु. लू. उसेंडी, दे. दा. वट्टी, रुखमाबाई कोवासे, संघाचे सचिव एम.झेड. जांभूळकर, पर्यवेक्षक बल्की, प्रभारी पर्यवेक्षक मंगलसिंग मेश्राम उपस्थित होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना माजी खा. मारोतराव कोवासे म्हणाले, जिल्हा जंगल कामगार सहकारी संघाच्या वतीने वनविभागाच्या धोरणानुसार कूप कटाई करुन माल वनविभागाच्या डेपोवर वाहतूक केला जातो. यानंतर वनविभागामार्फत लिलावाची प्रक्रिया केली जाते. व्यापाऱ्यांनी माल खरेदी केल्यानंतर त्याचा वापर कशाकरिता केल्या जातो याच्याशी जंगल कामगार सहकारी सोसायट्यांचा काहीही सबंध नसतो. जंकास सोसायट्यांच्या मार्फत वनविभागाच्या निर्देशांचे नेहमी पालन केले जाते. मात्र जळाऊ बिटांच्या लिलावास स्थगिती देण्यात आल्याने जिल्हा संघांतर्गत येणाऱ्या जंकास संस्थांचे विविध वनविभागातील जवळपास ३५ हजार जळाऊ बिटांचे लिलाव रखडले आहे. यामुळे जंकास संस्था आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आल्या आहेत.मजूर व कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना सरपणासाठी लाकडे मिळत नाहीत. शासनाने स्थगिती उठविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. जंकास संस्थांना सातत्याने अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासनाने जळाऊ बिटांच्या लिलावावरील स्थगिती उठविण्यासाठी तातडीने पावले उचलावित अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असेही माजी खा. कोवासे म्हणाले.बैठकीत जंगल कामगार सहकारी संस्थांच्या अडचणींबाबत चर्चा करण्यात आली. अहवालवाचन जिल्हा संघाचे सचिव एम.झेड. जांभूळकर यांनी केले. यावेळी जंगल कामगार सोसायटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)