लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : महाराष्ट्र राज्यात वन्यहत्तींचा अधिवास आढळून येत नाही. तथापि, इतर राज्यांतून येणाऱ्या वन्यहत्तींमुळे होणारे शेतपिकाचे नुकसान, तसेच इतर मालमत्तेच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, प्रचलित शासन निर्णयामध्ये वन्यहत्तींमुळे इमारती/ घरांचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याच्या तरतुदींचा समावेश नव्हता. १७ जून राेजी काढलेल्या शासन निर्णयात मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हत्तींनी केलेल्या नुकसानीची तक्रार घटनेच्या तीन दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे. वन्यहत्तींकडून ज्या मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल अशी मालमत्ता, साहित्य जागेवरील वस्तुस्थितीचा पंचनामा होईपर्यंत घटनास्थळावरून हलविलेली नसावी. प्रत्येकप्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर घटनास्थळावर जाऊन संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तलाठी/ ग्रामसेवक या तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत १४ दिवसांच्या आत पंचनामा करण्यात येईल व नुकसानीचे मूल्यमापन ठरवून अहवाल संबंधित सहायक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक यांना सादर करतील. संबंधित सहायक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षकांनी आदेश काढल्यानंतर ३ कामाच्या दिवसांच्या आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २६ दिवसांच्या आत आर्थिक साहाय्याची रक्कम बाधित व्यक्तीच्या खात्यात जमा केला जाईल किंवा रेखांकित धनादेश हस्तांतरित केला जाईल, असे निर्णयात म्हटले आहे.
यांना नाही मिळणार लाभ वनजमिनीवर अतिक्रमणाद्वारे शेती करण्यात येत असेल, तर संबंधितास अर्थसाहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अन्वये ज्यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदविला गेला आहे, अशा व्यक्तीस सदरचा लाभ देय राहणार नाही. ज्या कुटुंबाची चारपेक्षा अधिक गुरे मुक्त चराईसाठी जंगलात जातात त्यांना अर्थसाहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.
...अशी मिळणार मदत
शेती अवजारे व उपकरणे, बैलगाडीचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम मात्र जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये, संरक्षक भिंत किंवा कुंपणाचे नुकसान झाल्यास जास्तीत जास्त १० हजार रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल. काैलारू घराचे नुकसान झाल्यास ५० हजार व स्लॅबच्या घराचे नुकसान झाल्यास एक लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल.