लोकमत विशेषगडचिरोली : गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात जिल्हा अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांची प्रचंड दूरावस्था झाली असून जिल्ह्यात अद्याप ३ हजार २०३ किमी लांबीच्या रस्त्यांचा अनुशेष कायमच आहे. ते रस्ते निर्माण करण्यासाठी ६०० कोटी रूपयांची गरज असल्याचे गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने राज्य सरकारला कळविले आहे. प्रती वर्षी १०० कोटी रूपयें मिळाल्यास सहा वर्षांत हा अनुशेष भरून काढता येईल, असेही जिल्हा परिषदेने राज्य शासनाला सूचविले आहे. गडचिरोली हा नक्षलग्रस्त जिल्हा असून या जिल्ह्यात वनाचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे पर्जन्यमान अधिक प्रमाणात होते. यामुळे सध्या असलेल्या रस्त्यांची ही बिकट अवस्था झाली आहे. जिल्हा परिषदेकडे जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्ते येतात. जिल्हा परिषदजवळ या रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठीही अडचण आहे. शिवाय जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या भागात नवे रस्ते निर्माण करण्याचे कामही निधी अभावी रखडलेले आहे. त्यामुळे याचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालला आहे. २००१ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात १३७५ किमी रस्ते विकासाचे उद्दीष्ट होते. तर २०२१ पर्यंत ५००९ किमी रस्ते निर्मितीचे उद्दीष्ट जिल्हा परिषदेने निश्चित केले आहे. यापैकी २००१ पर्यंत केवळ ८८८ किमी व २०१५ पर्यंत २ हजार २९३ किमी लांबींच्या रस्त्याची निर्मिती करण्यात आली. अद्यापही जिल्ह्यात ४८७ किमी लांबीचे इतर जिल्हा मार्ग २ हजार ७१६ किमी लांबीचे ग्रामीण रस्ते व्हायचे आहेत, असे दोन्ही मिळून ३ हजार २०३ किमी लांबीचे रस्ते बांधावे लागणार आहे. यासाठी २० लक्ष प्रती किमी प्रमाणे ३ हजार २०० किमीच्या रस्ते निर्मितीसाठी ६०० कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. जिल्हा परिषदेने राज्य सरकारला हा संपूर्ण आराखडा सादर केला आहे. राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे हा आराखडा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने प्रती वर्षी १०० कोटी रूपयें जिल्हा परिषदेला दिल्यास सहा वर्षांत रस्ते कामाचा हा अनुशेष पूर्ण होईल, असे जिल्हा परिषदेने म्हटले आहे. (नगर प्रतिनिधी)
३ हजार २०० किमीच्या रस्त्यांचा अनुशेष कायमच
By admin | Updated: February 25, 2015 01:39 IST