जुनी पेन्शन मिळविण्यासाठी आंदोलन तीव्र करणार

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचा राज्य संवाद मेळावा ८ जून रोजी औरंगाबाद येथील मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी येथे पार पडला. जुनी पेन्शन कर्मचाऱ्यांचा हक्क असून हा हक्क मिळविण्यासाठी आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा निर्धार या मेळाव्यात करण्यात आला.

ठळक मुद्देजुनी पेन्शन हक्क संघटनेचा संवाद मेळावा : आगामी रणनीती ठरविण्याबाबत चर्चा; कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचा राज्य संवाद मेळावा ८ जून रोजी औरंगाबाद येथील मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी येथे पार पडला. जुनी पेन्शन कर्मचाऱ्यांचा हक्क असून हा हक्क मिळविण्यासाठी आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा निर्धार या मेळाव्यात करण्यात आला.जुनी पेन्शन मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून लढा दिला जात आहे. या लढ्याला काही प्रमाणात यश आले आहे. संघटनेच्या रेट्यानंतर काही लाभ कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पडले आहेत. मात्र जुनी पेन्शन मिळविणे हा संघटनेचा अंतिम ध्येय आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी संघटनेमार्फत आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार मेळाव्यात करण्यात आला. आजपर्यंत संघटनेची वाटचाल येणाºया काळात आंदोलने करण्यासाठी आखावयाची रणनीती याबाबत विचार मंथन करण्यात आले.या मेळाव्याला राज्यभरातून हजारो कर्मचारी उपस्थित होते. येत्या एक महिन्यात जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य अधिवेशन घेतले जाणार आहे. या अधिवेशनात राज्यभरातून ५० हजार पेक्षा अधिक कर्मचारी उपस्थित राहतील, यासाठी नियोजन करण्याचे ठरविण्यात आले. मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री उपस्थित राहतील, यासाठी संघटना प्रयत्न करेल. सत्ताधाऱ्यांना मंचावर बोलावून मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना फॅमिली पेन्शन मिळावी, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडले जाईल. राज्य अधिवेशनात सत्ताधारी येण्यास तयार न झाल्यास विरोधी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलविले जाईल, अशी माहिती संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी दिली. मेळाव्याला गडचिरोली जिल्ह्यातून संघटनेचे राज्य समन्वयक दशरथ पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष गुरूदेव नवघडे, अंकुश मैलारे, जिल्हा सरचिटणीस बापू मुनघाटे, धानोरा तालुकाध्यक्ष दीपक सुरपाम, धानोराचे संघटक अमित टेंभूर्णे, संघटक प्रवीण धाडसे आदी उपस्थित होते.मृतक कर्मचाºयाच्या कुटुंबाचे पेंशनअभावी हालअल्पावधीतच मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाचे वेतन दुसऱ्याच दिवशी बंद केले जाते. परिणामी सदर कुटुंब उघड्यावर पडते. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जेवढी रक्कम कपात झाली, तेवढी रक्कम सुद्धा मिळण्यास बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. किमान अल्पावधीत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला पेंशन लागू करावी, यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहे. सदर निर्णय लागू करण्यासाठी संघटना सरकारसोबत वाटाघाटी करेल, असेही ठरविण्यात आले. पेन्शन राज्य अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे या मेळाव्याला बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.