शासकीय डॉक्टरांच्या खासगी दवाखान्यांबाबत प्रशासनाची डोळेझाक

गडचिरोली जिल्ह्यात राज्य सरकारच्या व जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणेत काम करणारे अनेक डॉक्टर

दर महिन्याला द्यावे लागते प्रमाणपत्र : तरीही खासगी सेवेची माहिती नाहीगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात राज्य सरकारच्या व जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणेत काम करणारे अनेक डॉक्टर खासगी आरोग्य सेवा दवाखाने व रूग्णालय थाटून करीत आहे. याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी या दोघांनाही असताना अशा डॉक्टरांना खासगी सेवा करण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही पाऊल आजवर उचलण्यात आले नाही. असे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा एनपीए (नॉन प्रॅक्टीसिंग अलाऊन्स) घेऊनही अनेक वैद्यकीय अधिकारी आपला खासगी दवाखानाही चालवितात. ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे.जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कमलेश भंडारी यांनी तक्रार नाही म्हणून कारवाई नाही, अशी भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रकार म्हणजे, झोपेचे सोंग घेऊन स्वत:ची जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार आहे. झोपलेल्या जागे करता येते. मात्र सोंग घेतलेल्यांना जागे करणे कठीण आहे, असा हा प्रसंग आहे. प्रत्येक महिन्याला पगार निघण्यापूर्वी शासकीय वैद्यकीय सेवेतील डॉक्टरांना एनपीए भत्त्याची उचल करण्यापूर्वी आपण कोणताही खासगी व्यवसाय करीत नाही, असे प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणेच्या विभाग प्रमुखाला द्यावे लागते. गडचिरोली जिल्ह्यात एनपीए उचलणारे डॉक्टर हे प्रमाणपत्र देतात. हे डॉक्टर खरोखरच खासगी व्यवसाय करीत नाही ना, हे प्रत्येक महिन्याला तपासण्याची जबाबदारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची आहे. मात्र या दोघांपैकी कुणीही अशी यंत्रणा राबवितच नाही, असे स्पष्ट दिसत आहे. गडचिरोली शहरासह जिल्ह्यात ज्या खासगी रूग्णालयांना शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचीही तपासणी करण्याचे अधिकार या दोन्ही अधिकाऱ्यांना आहे. मात्र आजवर रूग्णालयांची तपासणी करण्यात आल्याचे कधीही जाहीररित्या सांगण्यात आलेले नाही. जिल्हाधिकारी दर तीन ते सहा महिन्याच्या दरम्यान सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासणीबाबत बैठक घेतात. त्याची माहिती माध्यमांना दिली जाते. मात्र खासगी रूग्णालयांच्या तपासणीबाबत जाहीररित्या कुठलीही माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे या खासगी रूग्णालयात कोण डॉक्टर रूग्णालयाच्या पॅनलवर आहे. ते कुठले आहेत, त्यांचे शिक्षण काय? याची माहिती सर्वसामान्यांना व आरोग्य यंत्रणेलाही देणे बंधनकारक आहे. मात्र हे बंधन पाळल्या जात असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सेवाभावाच्या नावाखाली दुकानदारी खासगी रूग्णालयांनी चांगलीच वाढविली आहे. याला पायबंद घालण्याची गरज आहे. अन्यथा हा रूग्णाच्या जीवानिशी खेळण्याचा खेळ असाच सुरू राहिल, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)