माध्यमिक शाळांतील समायोजन रखडले

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या आस्थापनावरून १० माध्यमिक शाळा चालविल्या जात आहेत. या शाळांपैकी काही शाळेत कार्यभार नसताना मागील दोन वर्षांपासून अतिरिक्त शिक्षक असून त्यांच्या वेतनावर शासनाच्या पैशावर अपव्यय होत आहे. तर काही शाळांवर शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे जि. प. माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचे समायोजन करावे, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेने केली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभाग उदासीन : समायोजन प्रक्रिया मार्गी लावण्याची शिक्षक भारती संघटनेची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या आस्थापनावरून १० माध्यमिक शाळा चालविल्या जात आहेत. या शाळांपैकी काही शाळेत कार्यभार नसताना मागील दोन वर्षांपासून अतिरिक्त शिक्षक असून त्यांच्या वेतनावर शासनाच्या पैशावर अपव्यय होत आहे. तर काही शाळांवर शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे जि. प. माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचे समायोजन करावे, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेने केली आहे.राज्य शासनाने पवित्र प्रणालीमार्फत शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याचे धोरण अवलंबले आहे. या अनुषंगाने ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत एकही शिक्षक अतिरिक्त राहणार नाही, अशा सूचनासुद्धा दिल्या होत्या. परंतु जि. प. शिक्षण विभाग (प्राथमिक) याविषयी गंभीर दिसत नाही. खासगी माध्यमिक /प्राथमिक शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांना जि. प. शाळेत समायोजित करण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पार पाडण्यात आली. परंतु जि. प. माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले नाही. परिणामी गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.जिल्ह्यात जि. प. च्या माध्यमिक विभागाचे शिक्षक अतिरिक्त आहेत. तसेच काही ठिकाणी शिक्षक उपलब्ध नाहीत. ही स्थिती आहे. याबाबत शिक्षण विभागाला माहिती असतानाही त्यांचे समायोजन का करण्यात येत नाही, असा सवाल करीत तत्काळ समायोजन प्रक्रिया राबवून पुढील सत्रात विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, तसेच कार्यभार नसताना अतिरिक्त शिक्षकांच्या वेतनावर होणाऱ्या शासनाच्या पैशांचा अपव्यय थांबवावा, अन्यथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याबाबत न्याय मागण्यात येईल, असे शिक्षक भारती संघटनेने म्हटले आहे.वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्षसमायोजन प्रक्रिया राबवून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, याकरिता शिक्षक भारती संघटनेने १६ एप्रिल, १५ जून, १७ नोव्हेंबर २०१८ व ६ फेब्रुवारी, १६ फेब्रुवारी २०१९ ला निवेदन देऊन मागणी केली होती. त्यानुसार प्रक्रियेला सुरूवात झाल्याचे सांगण्यात आले. परंतु अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना दुर्गम भागात जावे लागेल. याची भीती वाटल्याने त्यांनी समायोजन प्रक्रिया होऊ नये म्हणून राजकीय बळाचा वापर केला व प्रक्रिया पुढे ढकलली, अशी चर्चा आहे, असा आरोप शिक्षक भारती संघटनेने केला आहे. माध्यमिक शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया रखडण्याची चिन्हे या प्रकरणावरून दिसून येत आहे, असा आरोप शिक्षक भारती संघटनेने केला आहे.