देसाईगंज : येथील नझूलच्या जागेवर लीज व कब्जा हक्काने मिळविलेली जागा अवैधरीतीने भाडेपट्ट्याने बँकांना देण्यात आली होती. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर संबंधित लीजधारकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आश्वासन प्रशासनाच्या मार्फतीने देण्यात आले होते. आता मात्र सदर कारवाई थंडावली असल्याचे दिसून येत आहे. देसाईगंज येथील लीजधारकांनी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून सदर जागा ९ बँकांना शासनाची पूर्व परवानगी न घेताच पोटभाडेकरू ठेवले होते. सदर प्रकरण उजेडात आल्यानंतर प्रशासनाने लीजधारकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर जमिनीच्या प्रचलीत बाजार भावानुसार जेव्हापासून पोटभाडेकरू ठेवले आहे, तेव्हापासून २५ टक्के अनर्जित रक्कम वसूल करण्यात येईल, अशी माहिती नझूल अधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र नुकत्याच काढलेल्या नोटीसमध्ये लीजधारकांकडून अतिशिघ्र गणकानुसार २५ टक्के अनर्जित रक्कम वसूल केली जाणार आहे. लीजधारक भाड्याच्या रूपाने बँकांकडून लाखो रूपये घरबसल्या कमवित आहेत. मात्र नझूल अधिकाऱ्यांनी जी अनर्जित २५ टक्के रक्कम दंडात्मक स्वरूपात वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत, ती रक्कम बँक देत असलेल्या एक वर्षाच्या किरायाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
लीजधारकांवरील कारवाई थंडावली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 5, 2017 01:24 IST