जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनांची गती वाढली

गडचिरोली तालुक्यातील कोटगल बॅरेजला ६९६ कोटींची सुधारित मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली. १० हजार १९९ हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या या प्रकल्पाचे काम निधीअभावी आणि सुधारित मान्यतेअभावी अडले होते. ते आता मार्गी लागले आहे. वैनगंगा नदीच्या डाºया तिरावर कोटगलजवळ असलेल्या कोटगल उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

ठळक मुद्देपुढील वर्षापर्यंत शेतीला पाणी : कोटगल, हल्दीपुरानी, कोसरी योजना अंतिम टप्प्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्ह्यात मोठ्या नद्यांचे वरदान लाभूनही वनकायद्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना आता उपसा सिंचन योजनांमुळे दिलासा मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या काही योजना आता अंतिम टप्प्यात असून पुढील वर्षी त्यातील पाणी शेतकऱ्यांना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.गडचिरोली तालुक्यातील कोटगल बॅरेजला ६९६ कोटींची सुधारित मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली. १० हजार १९९ हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या या प्रकल्पाचे काम निधीअभावी आणि सुधारित मान्यतेअभावी अडले होते. ते आता मार्गी लागले आहे. वैनगंगा नदीच्या डाऱ्यां तिरावर कोटगलजवळ असलेल्या कोटगल उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. ९ गावांमधील ३ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचन करणाऱ्या या उपसा सिंचन योजनेच्या पंपगृहाचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. शिर्ष कामे जून २०२० पर्यंत पूर्ण होणार असून वितरण प्रणालीची कामे मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हल्दीपुरानी उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची प्रतिक्षा आहे. ती मिळताच या योजनेच्या कामाला गती येणार आहे. सध्या पंपगृहाचे बांधकाम ९० टक्के पूर्ण झाले असून उर्ध्वनलिकेचे काम ९० टक्के झाले आहे. जून २०२० पर्यंत शिर्ष कामे तर वितरण प्रणालीचे काम मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण होऊ शकते.कोसरी प्रकल्पाचे धरण काम पूर्ण झाले आहे. वितरण प्रणालीचे काम जून २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.वेळेत निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न गरजेचेजिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पांसाठी वेळोवेळी निधी मिळण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. निधीअभावी कामे अर्धवट होऊन प्रकल्पांची किंमत वाढते. पण ज्या प्रकल्पांचे काम ७० टक्केपेक्षा जास्त झाले आहे त्यांना प्राधान्याने निधी दिल्यास प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊन शेतकºयांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकेल. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे.