पात्र ठरूनही ४६ शाळांना अनुदान नाही

३० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील २२ विनाअनुदानित माध्यमिक तर दुसऱ्या टप्प्यात २४ ...

फेरमूल्यांकनाची त्रयस्त समिती रद्द : ४५० शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची वेठबिगारी कायमच गडचिरोली : ३० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील २२ विनाअनुदानित माध्यमिक तर दुसऱ्या टप्प्यात २४ अशा एकूण ४६ विनाअनुदानित खासगी माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी शासनाने पात्र ठरविल्या. या शाळांचे फेरमूल्यांकन त्रयस्त समितीमार्फत सुरू करण्यात आले होते. मात्र संस्थाचालकांनी मोर्चा काढल्यानंतर शासनाने फेरमूल्यांकनाची त्रयस्त समिती रद्द केली. अनुदानासाठी ४६ शाळा पात्र ठरविण्यात आल्या. मात्र या शाळांना प्रत्यक्षात शासनाने अनुदान लागू केले नाही. परिणामी या शाळांमध्ये कार्यरत ४५० शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची वेठबिगारी कायमच आहे.३० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये गडचिरोली तालुक्यातील नवेगाव (मुरखळा), चुरचुरा, पोटेगाव, मारोडा, अहेरी तालुक्यातील बोरी, चामोर्शी तालुक्यातील भाडभिडी, जयरामपूर, मुरखळा (माल), गौरीपूर, मोहुर्ली व घोट तसेच देसाईगंज तालुक्यातील तुळशी, आमगाव, धानोरा तालुक्यातील जांभळी, मुस्का येथील दोन, मेंढाटोला, कोरची तालुक्यातील बिहीटेकला, भीमपूर, कुरखेडा तालुक्यातील गोठणगाव, कराडी आदी शाळांचा समावेश आहे. तसेच ९ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार गडचिरोली तालुक्यातील मुडझा, कोरची तालुक्यातील कोटगुल, बोरी, एटापल्ली तालुक्यातील बुर्गी व चामोर्शी तालुक्यातील नेताजीनगर येथील माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. शाळा अनुदानाच्या प्रक्रियेदरम्यान जिल्हास्तरीय समितीने संबंधित शाळांच्या मूल्यांकनाचे प्रस्ताव नागपूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला पाठविले. त्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार शाळांच्या फेरमूल्यांकनासाठी त्रिसदस्यीय दोन त्रयस्त समित्या गठित करण्यात आल्या. यामध्ये लातूर येथील शिक्षण उपसंचालक व नाशिक येथील शिक्षण उपसंचालकाच्या नेतृत्त्वातील समित्यांचा समावेश आहे. सर्वप्रथम लातूर येथील शिक्षण उपसंचालकाची त्रयस्त समिती गडचिरोली जिल्ह्यात दाखल झाली. या समितीने अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या सहा शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन फेरमूल्यांकन केले. यापैकी पाच शाळा या समितीने अनुदानासाठी पात्र ठरविल्या. यासंदर्भात समितीने माध्यमिक शिक्षण विभागाला पत्र देऊन कळविले. त्यानंतर लातूर येथील समितीने शाळांचे फेरमूल्यांकन केले. मात्र या शाळा मूल्यांकनाचा अहवाल माध्यमिक शिक्षण विभागाला अद्यापही प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आहे. या दोन्ही समितींमार्फत शाळांच्या फेरमूल्यांकनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच गडचिरोली जिल्ह्यातील संस्थाचालकांनी मागण्यांसाठी शासनदरबारी मुंबईत मोर्चा काढला. त्यानंतर शासनाने शासनाने सर्वच त्रयस्त समित्या रद्द केल्या. परिणामी अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व तसे घोषित केलेल्या काही शाळांचे फेरमूल्यांकनाची प्रक्रिया थांबली. (स्थानिक प्रतिनिधी)